गृह विभाग ने चुनाव आयोग को भेजी सुरक्षा रिव्यू की रिपोर्ट

देहरादून, जेएनएन। गनर और दूसरी श्रेणी की सुरक्षा में लगे 60 सिपाहियों को हटाया गया है। इसके बाद कुछ अन्य सुरक्षा कम करने पर अभी फैसला होना बाकी है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने जनपदों से मिली रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी थी। जहां से रिपोर्ट मुख्य चुनाव आयोग को भेजी गई। अब आयोग ही शेष श्रेणी की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेगा।

चुनाव आयोग ने गनर और विशेष श्रेणी की सुरक्षा खत्म कर सुरक्षा कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए गृह विभाग ने विभिन्न तरह की सुरक्षा ले रहे महानुभाव, अधिकारी, कारोबारियों की सुरक्षा के रिव्यू करने के आदेश दिए। पुलिस मुख्यालय ने जनपदवार इसका रिव्यू कराया गया। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को मिलने के बाद शासन को भेजी गई। गृह विभाग ने रिव्यू रिपोर्ट के आधार पर 60 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाने के निर्देश दिए।

जबकि कुछ विशेष श्रेणी की सुरक्षा पर अंतिम फैसला आयोग के संज्ञान में लाने की बात कही। इस आधार पर गृह विभाग की तरफ से प्रस्ताव आयोग को भेजा गया है। अब शेष सुरक्षा पर चुनाव आयोग ही फैसला लेगा। ताकि किस की सुरक्षा हटेगी और किसी रहेगी, इस पर निर्णय हो सके।

एप पर करें आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत

लोकसभा चुनाव को पारदर्शी बनाने को चुनाव आयोग ने इस बार सी विजिल एप बनाई है। जिस पर हर व्यक्ति आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकता है। इस एप पर कोई भी व्यक्ति फोटो या वीडियो के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। यह शिकायत सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बने कंट्रोल रूम को जाएगी। जिसके बाद संबंधित अधिकारी पचास मिनट के अंदर कार्रवाई कर शिकायत का निस्तारण करेंगे। पछवादून में अभी तक एप में एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है।

पछवादून में सी विजिल एप की जिम्मेदारी देख रहे पछवादून प्रभारी दीपक भंडारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू कराने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने इस बार सी विजिल मोबाइल एप बनाई है। एप के जरिए आचार संहिता उल्लंघन की फोटो या वीडियो डाली जा सकेगी। एप पर आने वाली शिकायत कंट्रोल रूम के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को ट्रांसफर हो जाएगी। 

इसके बाद उन्हें पचास मिनट के अंदर कार्रवाई करनी होगी। यदि कोई भी व्यक्ति कहीं पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले देखता है तो एप पर मिनट भर में शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखते हुए अधिकारी उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसे में शिकायत दर्ज कराने वालों को सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 

दीपक भंडारी ने बताया कि सी विजिल एप को प्ले स्टोर से लाउनलोड किया जा सकता है। इस पर आचार संहिता का उल्लंघन का दो मिनट का वीडियो बनाकर या फोटो खींचकर एप पर सटीक लोकेशन के साथ सबमिट करना है। एप की खूबी यह है कि यदि जगह की सही लोकेशन शिकायत करने वाले को पता नहीं है तो जीपीएस ऑन करने पर एप खुद शिकायत के साथ लोकेशन ले लेगा। शिकायत भेजने के बाद शिकायतकर्ता को एक यूनिक आइडी मिलेगी। जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता को कार्रवाई के बारे में अपडेट भी मिलेगा। जिला कंट्रोल रूम पर शिकायत पहुंचते ही फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी।

ईडीसी व पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं कर्मचारी

लोकसभा चुनावों में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट (ईडीसी) और पोस्टल बैलेट, दोनों से ही मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी परिस्थिति के अनुसार कार्मिकों से इन दोनों में से किसी एक के जरिये मतदान करा सकते हैं। 

राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सोमवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए जो भी ईवीएम रिजर्व में जाएंगी उनकी जीपीएस ट्रेकिंग की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी को यूजर आईडी व पासवर्ड दिया जाएगा। अति संवेदनशील व संवेदनशील बूथों पर वेबकास्टिंग भी की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथों पर लगने वाले सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सी विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। कहा कि एक बूथ पर 1400 से अधिक मतदाता होने पर ऑक्जिलरी बूथ बनाया जाएगा। ईवीएम व वीवीपैट का प्रशिक्षण पोलिंग पार्टियों को अच्छी तरह से दिए जाए। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. वी षणमुगम के अलावा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल थे।

पहली बार बने वोटरों को दिलाई शपथ

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर स्वीप टीम ने सभी जिलों में पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं को जागरूक करने के साथ ही मतदान करने की शपथ दिलाई। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने उत्तराखंड के समस्त जिलों में 'पहली बार बने वोटरों के साथ संवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों को मतदान जागरूकता, शहरी उदासीनता, नैतिक मतदान, सुलभ चुनाव एवं प्रथम बार मतदाता आदि विषयों के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान सभी मतदाताओं के साथ चर्चा परिचर्चा भी की गई। श्रेष्ठ प्रस्तुति देने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में छात्रों, अध्यापकों, प्रधानाचार्यों एवं अन्य कार्मिकों ने सहभागिता की। नए मतदाताओं के लिए इस प्रकार के सत्र का आयोजन पहली बार हो रहा है जिसकी सराहना निर्वाचन आयोग ने भी की है।

यह भी पढ़ें: कांग्रेस में गर्मायी अंदरूनी कलह, किशोर उपाध्याय ने ठोकी दावेदारी

यह भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव 2019: बसपा के हाथी की चाल पर टिकी है सबकी नजर

यह भी पढ़ें: Loksabha Election 2014: होली के बाद उत्तराखंड में चढ़ेगा सियासी रंग