देहरादून में आठ साल बाद खुली हरिद्वार बाईपास रोड चौड़ीकरण की राह

राज्य ब्यूरो, देहरादून। वर्ष 2012 से लटके हरिद्वार बाईपास रोड (आइएसबीटी से रिस्पना पुल तक) के चौड़ीकरण के कार्य को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की केंद्र में की गई पैरवी से बल मिला है। अधिकारियों की हीलाहवाली से लटके इस मामले में अब सड़क को फोरलेन किया जा सकेगा।

जब इस सड़क का प्रस्ताव तैयार किया गया, तब इसका इस्टीमेट 14.21 करोड़ रुपये का आंका गया था। इसके बाद भी अधिकारियों ने बाजार दर से बेहद कम 11.81 करोड़ रुपये के टेंडर को हरी झंडी दे दी। नतीजतन शुरुआत से ही काम ठप पड़ा रहा। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के बाद प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित चल रहा था। इस बीच जब कोर्ट ने नए टेंडर की स्वीकृति दी, तब जाकर केंद्र को नया प्रस्ताव भेजा जा सका। हालांकि, अब काम की दर करीब 47 करोड़ रुपये हो चुकी है। योजना के तहत करीब साढ़े तीन किमी लंबे भाग को फोरलेन किया जाना है। उम्मीद है कि एक साल के भीतर राजमार्ग दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि अभी न सिर्फ राजमार्ग के इस भाग पर हर समय जाम की स्थिति रहती है, बल्कि अधूरे कार्य के चलते यह पूरा भाग डेंजर जोन में तब्दील हो चुका है।

जोगीवाला में जमीन अधिग्रहण की राशि की चिंता दूर

जोगीवाला क्षेत्र यातायात जाम का नया स्पॉट बन गया है। जोगीवाला चौक के संकरा होने के चलते इसके चौड़ीकरण की योजना बनाई गई थी, मगर, जमीन अधिग्रहण में ही 35 करोड़ रुपये का खर्च आने के चलते राज्य सरकार ने इससे हाथ खींच लिए थे। यह इसलिए, क्योंकि महज चार करोड़ रुपये के चौड़ीकरण में जमीन अधिग्रहण ही सबसे बड़ा पेच बन गया था। हालांकि, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सक्रियता के चलते केंद्र सरकार ने जोगीवाला क्षेत्र को जाम से मुक्त करने की योजना को स्वीकृति देने की बात कही है। केंद्र की सहमति के मुताबिक यह राज्य तय करेगा कि जोगीवाला में चौक को चौड़ा किया जाना है या फ्लाईओवर बनाना है।

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