Coronavirus: हरक करेंगे वन अकादमी की केंद्रीय मंत्री से शिकायत
कोरोना वायरस से संबंधित मामले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आइजीएनएफए) के असहयोगपूर्ण रवैये से वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत खफा हैं।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। कोरोना वायरस से संबंधित मामले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आइजीएनएफए) के असहयोगपूर्ण रवैये से वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत खफा हैं। उन्होंने बताया कि वह दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से इसकी शिकायत करेंगे।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन देहरादून स्थित आइजीएनएफए से 60 से अधिक ट्रेनी आइएफएस विदेश दौरे पर गए थे। देहरादून वापस लौटने पर इनमें से कुछ का स्वास्थ्य खराब हुआ, जिनका सैंपल लेने के बाद एक ट्रेनी आइएफएस में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है।
इस दौरान स्वास्थ्य महकमे की टीम आइजीएनएफए परिसर में अन्य ट्रेनी आइएफएस अधिकारियों का भी सैंपल लेना चाह रही थी तो टीम को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। इसके साथ ही स्पष्ट जानकारी भी आइजीएनएफ से नहीं दी जा रही है।
आइजीएनएफए के इस असहयोगपूर्ण रवैये का सरकार ने भी संज्ञान लिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत के अनुसार भले ही आइजीएनएफए में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो, लेकिन कोरोना वायरस की रोकथाम में तो उसे सहयोग करना ही चाहिए। डॉ.रावत ने बताया कि बुधवार को वह दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात के दौरान यह मसला रखेंगे।
दून में होगा बजट सत्र का शेष हिस्सा
कोरोना वायरस के मंडरा रहे खतरे का असर गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र पर भी पड़ गया है। दून में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार एहतियात बरतते हुए बजट सत्र के शेष हिस्से को दून में ही आयोजित करने जा रही है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार के इस कदम की पुष्टि की। 'दैनिक जागरण' से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले देहरादून में बढ़े हैं। यह संक्रमण पर्वतीय क्षेत्रों तक न पहुंचे, इसे देखते हुए सरकार सावधानी बरत रही है। कोशिश ये की जा रही है कि पर्वतीय क्षेत्र में यह संक्रमण फैलने न पाए।
गैरसैंण में बजट सत्र के शेष सत्र के आयोजन में इसका ध्यान रखा जाएगा। दरअसल बजट सत्र तीन मार्च से सात मार्च तक गैरसैंण में आहूत हुआ था, जो 25 मार्च से फिर शुरू होना है। बजट पास कराना संवैधानिक बाध्यता है।
अब प्रदेश में कोरोना को महामारी घोषित किया जा चुका है। गैरसैंण में शेष सत्र चलाने की स्थिति में पूरे अमले और तामझाम को वहां ले जाने में कोरोना वायरस का खतरा अड़चन बन गया है। इस वजह से शेष सत्र देहरादून में आयोजित किया जाएगा। सरकार इसके लिए राज्यपाल से अनुमति लेगी। साथ ही 19 मार्च को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय को रखा जाएगा। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उक्त संबंध में बीते रोज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मुलाकात की थी।
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मुख्यमंत्री ने दिल्ली का दौरा हुआ रद्द
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में कोरोना की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है। उन्हें मंगलवार शाम को दिल्ली जाना था। उनका दिल्ली में उत्तराखंड सदन के नए भवन निर्माण का शिलान्यास समारोह में भाग लेेने का कार्यक्रम था। पहले इसके लिए कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया। शिलान्यास की नई तिथि बाद में तय की जाएगी।
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