कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखंड को राहत, जीएसटी के 300 करोड़ मिले; टला कर्ज संकट

सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल अपने कार्मिकों के वेतन-भुगतान, मानदेय की पूर्ति में आती है। इसी वजह से राज्य को चालू वित्तीय वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल माह में ही एक हजार करोड़ बाजार से उधार लेने को मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद से सरकार कर्ज उठाने से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दरअसल जिस तरह कोरोना संकट लंबा खिंचता दिख रहा है, उससे अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। 

कर्ज के मामले में ओवर ड्राफ्ट की स्थिति से बचने में फिलहाल केंद्र से मिलने वाली मदद का लाभ राज्य को मिल रहा है। राज्य को हर महीने राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 423 करोड़ की किस्त मिल रही है। चालू माह के पहले हफ्ते में यह राशि राज्य को मिल चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने कुल 5076 करोड़ राजस्व घाटा अनुदान मंजूर किया है। राज्य को चालू माह के दूसरे पखवाड़े में जीएसटी मुआवजे की करीब 300 करोड़ की धनराशि भी प्राप्त हो गई है। वित्त सचिव अमित नेगी ने कहा कि फिलहाल इस माह कर्ज नहीं लिया जाएगा।