ग्रोथ सेंटरों के 40 प्रस्तावों का हुआ प्रस्तुतिकरण

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश में विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना, उत्तराखंड शीप एंड वूल बोर्ड, मत्स्य, कृषि एवं सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रोथ सेंटर स्थापित करने के प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण उच्चाधिकार समिति के समक्ष किया गया। इस पर समिति ने कहा कि योजना का उद्देश्य नई तकनीकी का समावेश करने के साथ ही उनका आर्थिक उन्नयन करना है।

मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों, संस्थाओं से प्राप्त ग्रोथ सेंटर योजना के प्रस्ताव पर विचार के लिए उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई। विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना की परियोजना निदेशक मीना ग्रेवाल ने पौड़ी, अल्मोड़ा, देहरादून व बागेश्वर में ग्रोथ सेंटर के सात प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीप एंड वूल डेवलपमेंट डॉ. अविनाश आनंद ने ऊन के दस ग्रोथ सेंटर खोलने के संबंध में प्रस्ताव दिए। इसके अलावा कृषि, मत्स्य, डेयरी, एमएसएमइ व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भी विभिन्न प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण दिया।

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले विभागों को निर्देश दिए कि वे पूर्व से संचालित योजनाओं में स्थापित केंद्रों को ग्रोथ सेंटर योजना में प्रस्तावित न कर ऐसे नए ग्रोथ सेंटर प्रस्तावित करें जिनका संबंध आर्थिक गतिविधियों से हो। मकसद यह कि युवाओं को अपने निवास में रोजगार मिलने के साथ-साथ उनका आर्थिक स्तर भी बढ़े।

बैठक का संचालन प्रमुख सचिव एमएसएमइ मनीषा पंवार ने किया। बैठक में सचिव पशुपालन आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव चंद्रेश यादव, निदेशक आइटीडीए अमित सिन्हा, अपर सचिव वित्त एलएन पंत व अपर सचिव ग्राम्य विकास राम विलास यादव आदि समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।