राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में कर्मचारी समस्याओं को सुनने के लिए शासन स्तर पर सभी विभागों में ग्रीवांस कमेटी का गठन कर दिया है और इनमें प्रारंभिक सुनवाई भी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम उठा कर हाईकोर्ट द्वारा कर्मचारी हड़ताल पर रोक लगाने के मामले में अपने पक्ष को और अधिक मजबूत कर दिया है।

आवास भत्ता समेत इस सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलित कर्मचारी व सरकार अब आमने-सामने आ गए हैं। सरकार ने सख्त रुख दिखाते हुए आंदोलित कर्मचारियों पर 'नो वर्क नो पे' लागू कर दिया है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल व कार्यबहिष्कार पर हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सरकारी कर्मचारी संगठनों की हड़ताल पर रोक लगाई हुई है। इसके साथ ही सरकार को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के लिए ग्रीवांस कमेटी का गठन करे और समय-समय पर उसकी बैठक कर इनका निस्तारण करें।

सरकार के इस निर्णय पर सरकारी कर्मचारी संगठन यह कहते हुए सवाल उठा रहे थे कि सरकार ने अभी तक ग्रीवांस कमेटी का गठन नहीं किया है। अब सरकार ने आंदोलन से ऐन पहले ग्रीवांस कमेटी का गठन कर प्रारंभिक सुनवाई भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि कार्य बहिष्कार को लेकर यदि कोई जनहित याचिका दर्ज होती है तो सरकार अब अपना पक्ष रखने की स्थिति में है। सरकार के इस कदम से कर्मचारी संगठनों में हलचल तो है लेकिन वह अपने तेवर बरकरार रखे हुए हैं।

Posted By: Jagran

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