जीपीएफ की 104 लाख राशि का ज्यादा भुगतान

राज्य ब्यूरो, देहरादून

राज्य में एक बार फिर जीपीएफ भुगतान में अनियमितता सामने आई है। महकमों ने नियमों को ताक पर रखकर 104.34 लाख

का अधिक भुगतान किया है। सरकार ने जीपीएफ भुगतान में लापरवाही को अत्यंत गंभीर माना है। साथ ही ऐसे सभी प्रकरणों की जांच के निर्देश और संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों का जवाब तलब करने के आदेश दिए हैं।

जीपीएफ खातों में अधिक भुगतान पर नाराजगी जताते हुए वित्त सचिव अमित नेगी ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र भेजा है। पत्र में बताया गया कि जीपीएफ अधिक भुगतान प्रकरणों में नियंत्रण नहीं होना चिंता का विषय है। वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक विभिन्न प्रकरणों में 38.76 लाख राशि का अधिक भुगतान हुआ है।

वहीं 2012-13 और 2018-19 तक 65.12 लाख रुपये जीपीएफ राशि अधिक दी गई है। वित्त सचिव ने कहा कि आहरण वितरण अधिकारी अग्रिम भुगतान में अपेक्षित सावधानी नहीं बरत रहे हैं। जीपीएफ पासबुक व लेजर के उचित रखरखाव के प्रति संबंधित विभागीय अधिकारियों व आहरण वितरण अधिकारियों का नजरिया गैर जिम्मेदाराना है। वहीं विभागाध्यक्ष ऐसे प्रकरणों की मॉनीट¨रग नहीं कर रहे हैं।

वित्त सचिव ने जीपीएफ के अधिक भुगतान की वसूली अन्य साधनों से नहीं होने की स्थिति में भू-राजस्व के बकाये की भांति करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे प्रकरणों की अब विस्तृत जांच भी की जाएगी। साथ ही इसके लिए आहरण वितरण अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। आला अधिकारियों से 15 दिन में उक्त प्रकरण पर कार्यवाही के संबंध में रिपोर्ट भी तलब की गई है।