आपदा पीड़ितों से किराया नहीं लेगी सरकार

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि आपदा के दौरान हेलीकॉप्टर के जरिये किए जा रहे राहत कार्यो का कोई किराया नहीं लिया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर आपदा प्रभावित लोगों के लिए ही लगाए गए हैं। जब हेलीकाप्टर आपदा राहत के अलावा सामान्य उड़ान भरेंगे, तब इनमें सफर करने वालों से ढाई हजार रुपये और जीएसटी मिलाकर किराये के रूप में लिया जाएगा। सोशल मीडिया में यह खबर चली थी कि पिथौरागढ़ में आपदा राहत के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकाप्टर में प्रति व्यक्ति ढाई हजार रुपये और जीएसटी किराये के रूप में लिया जाएगा। रविवार को सरकार ने इसका खंडन किया। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह खबर भ्रामक है। भारी बरसात की संभावना के मद्देनजर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर गढ़वाल व कुमाऊं में एक-एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। पिथौरागढ़ की अति संवेदनशीलता को देखते हुए एक हेलीकॉप्टर वहां भी तैनात किया गया है। हेली कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आपदा में फंसे लोगों व स्थानीय नागरिक से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। हेलीकॉप्टर का व्यवसायिक इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब आपदा राहत के लिए इसकी जरूरत नहीं होगी। उस समय धारचूला से गुंजी तक सामान्य यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। उस वक्त यह किराया ढाई हजार व जीएसटी जोड़ कर लिया जाएगा। आपदा बचाव की जरूरत होने पर हेलीकॉप्टर का प्रयोग सामान्य यात्रियों के लिए नहीं किया जाएगा। आपदा में फंसे लोगों व स्थानीय नागरिकों से किसी प्रकार का किराया नहीं लिया जाएगा।