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टेंडर प्रकाशन की अनियमितता की होगी जांच

पेयजल विभाग के निर्माण कार्यो के टेंडर के प्रकाशन को लेकर की गई अनियमितता पर सरकार ने विधानसभा में जांच का भरोसा दिया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 10:21 PM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 10:21 PM (IST)
टेंडर प्रकाशन की अनियमितता की होगी जांच
टेंडर प्रकाशन की अनियमितता की होगी जांच

राज्य ब्यूरो, देहरादून: पेयजल विभाग के निर्माण कार्यो के टेंडर के प्रकाशन को लेकर की गई अनियमितता पर सरकार ने विधानसभा में जांच का भरोसा दिया। पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने सदन में कांग्रेस विधायक द्वारा लगाए गए आरोप पर यह बात कही। इसके अलावा कांग्रेस के ही गैर किसानों को ट्रैक्टर बांटने के आरोप पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने भी प्रकरण की जांच की बात कही।

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गुरुवार को सदन में विभागीय अनुदान मांगों के प्रस्तुतिकरण के दौरान पेयजल विभाग की अनुदान मांग पर बजट में कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि पेयजल मे निर्माण कार्यो की निविदाएं कुछ ऐसे समाचार पत्रों में दी गई हैं जो उनके क्षेत्र में नहीं बंटते। यहां तक कि इन्हें शायद कोई पढ़ता ही नहीं। ऐसा कदम अपने मनपसंद ठेकेदारों को काम देने के लिए उठाया गया है। यह जीरो टॉलरेंस की सरकार में भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। इस दौरान उन्होंने गंगा के उद्गम स्थल पर गंदगी को लेकर भी सवाल उठाए। इस दौरान गोविंद सिंह कुंजवाल ने पर्वतीय क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने और शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने पर जोर दिया। विभाग का पक्ष रखते हुए पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि विभाग जल संव‌र्द्धन को लेकर चिंतित है। जलसंरक्षण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। पेयजल विभाग में टेंडर के संबंध में जो आरोप लगाए गए हैं उस मामले का परीक्षण किया जाएगा। सही पाए जाने पर मामले की जांच की जाएगी।

वहीं, कृषि विभाग की अनुदान मांगों पर बजट कटौती के प्रस्ताव पर विधायक जसपुर आदेश चौहान ने किसानी का कार्य न करने वालों को भी सरकारी योजना के तहत टै्रक्टर देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसान पेंशन योजना को समाप्त कर दिया है। धान का बीज भी बाजार भाव से अधिक कीमत पर खरीदा गया। वहीं, विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि खेतों में उत्पादन दोगुना किए बगैर किसानों की आय दोगुना करने की बात करना बेमानी है। उन्होंने सभी खेतों में अनिवार्य रूप से मिट्टी की जांच करने का सुझाव दिया। इस पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी जोत धारकों के मृदा स्वास्थ्य जांच कार्ड बनाने की तैयारी कर रही है। अभी तक 60 हजार से अधिक के कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रेक्टर मिला है जो किसान नहीं है तो मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी।


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