नजूल भूमि व बस्तियों में नहीं चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान
सरकार ने सदन में स्पष्ट किया है कि नजूल भूमि, मलिन बस्तियों और संपर्क मार्गो पर अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलाया जाएगा।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। सरकार ने सदन में स्पष्ट किया है कि नजूल भूमि, मलिन बस्तियों और संपर्क मार्गो पर अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलाया जाएगा। अभी हाईकोर्ट के निर्देशों पर केवल मुख्य मार्गो पर ही यह अभियान चलाया जा रहा है।
नजूल भूमि पर वर्षो से बसे लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार संशोधित नजूल नीति ला रही है। सदन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह ने नियम 58 के तहत सभी काम रोक कर चर्चा की मांग करते हुए अतिक्रमण के मसले को उठाया।
उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं कि प्रशासनिक स्थिति बहाल हो। प्रदेश में 1950 से अब तक स्थिति काफी बदल गई है। अब अधिकारी अतिक्रमण के नाम पर मनमानी कर रहे हैं। प्रदेश में अभी नजूल भूमि पर हजारों लोग रह रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। विधायक ममता राकेश और फुरकान अहमद ने भी इस मामले में अध्यादेश लाने का अनुरोध किया।
सरकार की ओर से जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि अवैध अतिक्रमण पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उन्होने कहा कि सरकार सदन से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित करती है कि जिस-जिस जिले में यह काम चल रहा है, वहां मुख्य मार्गो व सड़कों पर अलग अभियान नहीं चलाया जाएगा।
पहले वे लोगों की समस्या सुनें और फिर इनका निस्तारण भी करें। उन्होंने कहा कि किसी भी कॉलोनी, संपर्क मार्ग पर तोड़फोड़ की कार्यवाही नहीं होगी। जल्द ही सरकार संशोधित नजूल नीति भी लेकर आ रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने सूचना को अग्राह्य कर दिया।
जब घिरे फुरकान
अतिक्रमण के मसले पर सरकार को निशाने पर लेने वाले कांग्रेसी विधायक फुरकान अहमद खुद ही अपनी बात पर घिर गए। दरअसल, उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के रामपुर इलाके में एक व्यक्ति का अतिक्रमण हटाने की बात कही। इस पर मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि वह पूरे क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे रहे हैं। इस पर विधायक फुरकान ने बैकफुट पर आते हुए अपनी मांग वापस ले ली।
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