हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

राज्य ब्यूरो, देहरादून: सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ लेनदेन के आरोप में दर्ज मुकदमें को खारिज करने और मामले की जांच सीबीआइ से कराने के हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने मामले की प्रभावी पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की तैनाती भी कर दी है।

मंगलवार को हाईकोर्ट का निर्णय सरकार के खिलाफ आने पर सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी पुरजोर पैरवी की तैयारी में भी जुट गई है। इसके लिए वरिष्ठ वकीलों की तैनाती करने की तैयारी चल रही है। सुप्रीम में तैनात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वंशजा शुक्ला की सहायता के लिए उप महाधिवक्ता रुचिरा गुप्ता को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला होने के कारण केस के लिए अन्य नामी वकीलों को भी शामिल करने की तैयारी चल रही है। इन नामों पर मुख्यमंत्री के साथ मंथन किया जा रहा है। मकसद यह कि इस केस को पूरी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सके।

इस संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वह नैनीताल हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। वह सीबीआइ जांच का भी स्वागत करते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सरकार इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है। इसके लिए विधिक राय ली जा रही है।