सीएम के सख्त तेवर के बाद सचिवालय में 77 कार्मिक बदले

राज्य ब्यूरो, देहरादून

सचिवालय की कार्यप्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सख्ती ने असर दिखाया। वजनदार अनुभागों और अहम पदों पर वर्षो से जमे अधिकारियों और कर्मचारियों को झटका देते हुए सचिवालय प्रशासन ने बड़ा फेरबदल किया है। पांच संयुक्त सचिव, छह अनुभाग अधिकारियों समेत 22 अधिकारियों, 24 समीक्षा अधिकारियों, 23 सहायक समीक्षा अधिकारियों, 16 होमगार्ड, पीआरडी व सचिवालय परिचारक के अनुभाग बदले गए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद 14 महीनों तक लोक निर्माण विभाग के दो अभियंताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का मामला संबंधित अनुभाग ने लटका दिया था। इससे खफा मुख्यमंत्री ने सचिवालय के कामकाज को निशाने पर लेते हुए बड़े फेरबदल के संकेत दिए थे। शासन ने शुक्रवार को इसे अंजाम तक पहुंचा दिया। लोक निर्माण, आबकारी, लघु सिंचाई, औद्योगिक विकास, आवास, शहरी विकास, गृह, सिंचाई, चिकित्सा स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा समेत अनुभागों में तीन वर्ष से ज्यादा समय से जमे कार्मिकों को हटाकर नई जगह तैनाती दी गई है। लोक निर्माण विभाग में ऊपर से नीचे तक सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है।

संयुक्त सचिव ओमकार सिंह से लघु सिंचाई हटाया गया है। संजय सिंह टोलिया से लोक निर्माण विभाग लेकर समाज कल्याण, वेदी राम से तकनीकी शिक्षा हटाकर पेयजल और महावीर सिंह चौहान से पेयजल विभाग की जिम्मेदारी लेकर तकनीकी शिक्षा दिया गया है। उप सचिव जीवन सिंह से लोक निर्माण, रणजीत सिंह से सिंचाई और राजेंद्र सिंह पतियाल से औद्योगिक विकास विभाग हटाए गए। आठ अनुसचिवों व्योमकेश दूबे, दिनेश सिंह बडवाल, निर्मल कुमार, दीप्ती मिश्रा, दीपक कुमार, सुनील कुमार सिंह, प्रेम सिंह राणा व प्रदीप कुमार शुक्ल को पुराने विभागों से हटाकर नई जिम्मेदारी दी गई है।

आबकारी, सिंचाई, लघु सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, दुग्ध विकास व गृह अनुभाग के छह अनुभाग अधिकारियों आरके पांडे, देवेंद्र सिंह रावत, राम सिंह, प्रकाश पालीवाल, अनिल कुमार पुरोहित व पंकज कुमार मिश्र को बदला गया है। उन्हें नए अनुभागों की जिम्मेदारी दी गई है। 24 समीक्षा अधिकारी, 13 सहायक समीक्षा अधिकारी और दो कंप्यूटर ऑपरेटरों के अनुभागों में फेरबदल किया गया है। आठ होम गार्ड, चार पीआरडी और चार सचिवालय परिचारकों के अनुभागों में बदलाव किया गया है।