शोध प्रक्रिया की शुचिता बनाये रखनी जरूरी: राज्यपाल

देहरादून, जेएनएन। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गुरुवार को राजभवन में सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता के लिए राज्यपाल पुरस्कार-2018 प्रदान किए। इस दौरान उन्‍होंने कहा कि शोध प्रक्रिया की शुचिता बनाये रखने की जिम्मेदारी शोधार्थी के साथ-साथ विश्वविद्यालय की भी है। 

इस वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े तीन शोध विषयों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार मिले। यूटीयू के डा अनुज नेहरा को ‘ग्राफीन आक्साइड पाली कार्बोनेट’ पर आधारित रैपिड एचआईवीसीरम टेस्टिंग किट विकसित करने के लिए पहला पुरस्कार मिला। अनुज के इस कार्य को इंडो-अमेरिका पेटेंट भी मिला है। जीबीपंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डा अनिल कुमार को ब्रैसिका स्पेसीज में ‘अल्टरनारिया ब्लाइट डिजीज’ के क्षेत्र में किये गये कार्य के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला। दून विश्वविद्यालय के डा कोमल को ‘फंजी लैम्डा-टाउ टेक्नीक’ के क्षेत्र में किये गए कार्य के लिए तृतीय पुरस्कार मिला। राज्यपाल शोध पुरस्कारों के अन्तर्गत प्रशस्ति पत्र के साथ-साथ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः 50 हजार, 30 हजार, 20 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। 

राज्यपाल मौर्य ने अगले वर्ष से सामाजिक विषयों तथा लोक भाषाओं के क्षेत्र में किये जाने वाले शोध कार्यों के लिए दो नये पुरस्कार भी जोड़ने की घोषणा की। 

इस दौरान राज्यपाल मौर्य ने कहा कि गुणवत्तायुक्त मौलिक शोध कार्य किसी भी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा मानक होते हैं। विश्वविद्यालयों में समाज की विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों के समाधान के लिए अध्ययन तथा शोध किया जाना चाहिए। इन पुरस्कारों को प्रारम्भ करने के पीछे यही उद्देश्य है कि मौलिक शोध कार्यों को प्रोत्साहन मिले और इन शोध कार्यों से समाज को, राज्य को लाभ मिले। विश्वविद्यालयों का कार्य पालिसी निर्माण में सरकार की सहायता करना भी है।

राज्यपाल ने कहा कि शोध के लिए विद्यार्थियों का चयन करते हुए भी सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शोध प्रक्रिया की शुचिता बनाये रखने की जिम्मेदारी शोधार्थी के साथ-साथ विश्वविद्यालय की भी है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड के संदर्भ में, पर्वतीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास, पयर्टन सेक्टर, आपदा प्रबंधन, योग, आयुर्वेद और जड़ी-बूटी के क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक-वैज्ञानिक शोध पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

सचिव राज्यपाल रमेश कुमार सुधांशु ने कहा कि शोध कार्यो में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शोध कार्यों के लिए अनुशासन अनिवार्य है। विश्वविद्यालय में शोध कार्यों द्वारा समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए। प्राचीन काल से ही भारत के नालंदा व तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों की उपस्थिति से भारत की समृद्धि का पता चलता है। राज्य की चुनौतियों का समाधान विश्वविद्यालयों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम को दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सीएस नौटियाल, शोधार्थी पुरस्कार चयन समिति के संयोजक एवं उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो एचएस धामी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, गणमान्य अतिथि, एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भी उपस्थित थे।

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने घोषित की लिखित परीक्षा तिथि, जानिए

यह भी पढ़ें: उत्‍तराखंड में 77 केंद्रों पर होगी पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा, जानिए