Move to Jagran APP

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बोलीं, कोविड संकट काल में बढ़ा रेडक्रास का दायित्व

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने विश्व रेडक्रास दिवस पर रेडक्रास से जुड़े सभी व्यक्तियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्राकृतिक या मानवीय आपदा के वक्त रेडक्रास ने राहत व बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Fri, 07 May 2021 09:25 PM (IST)Updated: Fri, 07 May 2021 09:25 PM (IST)
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बोलीं, कोविड संकट काल में बढ़ा रेडक्रास का दायित्व
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बोलीं, कोविड संकट काल में बढ़ा रेडक्रास का दायित्व।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने विश्व रेडक्रास दिवस पर रेडक्रास से जुड़े सभी व्यक्तियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्राकृतिक या मानवीय आपदा के वक्त रेडक्रास ने राहत व बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेडक्रास का दायित्व कोविड संकटकाल में और अधिक बढ़ गया है। 

prime article banner

राज्यपाल ने कहा कि वैश्विक मानव सेवा को समर्पित संस्था रेडक्रास ने कर्मठ, समर्पित व कर्तव्यनिष्ठ स्वयंसेवकों के माध्यम से विश्वभर में सम्मानित स्थान प्राप्त किया है। राज्य में रेडक्रास स्वयंसेवक कोविड-19 की रोकथाम व बचाव में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर वितरण, सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन कराने व जन जागरूकता अभियान में उनकी महत्वपूर्ण व सराहनीय भूमिका रही है। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में नियमित रूप से रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों को प्लाज्मा दान करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। रेडक्रास इकाइयां प्रशासन के साथ मिलकर जरूरतमंदों की सहायता करें।

राज्य को राजस्व घाटा अनुदान के 647 करोड़ रुपये मिले

कोरोना संकट काल में लगातार दूसरे महीने प्रदेश सरकार को केंद्र से बड़ी आर्थिक मदद मिली है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने चालू माह में उत्तराखंड को राजस्व घाटा अनुदान मद में 647.66 करोड़ की धनराशि मुहैया करा दी है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश को इस मद में 7771.92 करोड़ की राशि मिलनी है। 15वें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान मद के रूप में उत्तराखंड को बड़ी मदद की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले महीने यानी बीते अप्रैल माह में राजस्व घाटा अनुदान की पहली किस्त के रूप में 647.66 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को मिल चुकी है।

 इस मदद के बूते बीते माह राज्य की आर्थिक स्थिति को मदद मिली। राज्य को सरकारी कार्मिकों के वेतन-भत्तों और पेंशन के भुगतान के लिए कर्ज की नौबत नहीं आई। इस महीने की किस्त भी राज्य सरकार को पहले हफ्ते में मिल चुकी है। आयोग की संस्तुति पर पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य को 5076 करोड़ बतौर राजस्व घाटा अनुदान हासिल हुआ था। हर महीने तकरीबन 423 करोड़ की मदद राज्य को मिली थी। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य को पिछले वर्ष की तुलना में 2695.92 करोड़ धनराशि ज्यादा मिलेगी।

यह भी पढ़ें- डॉक्टर को फर्ज से न डिगा सकी पिता की मौत, कहा- कोविड मरीजों का उपचार ही श्रद्धांजलि

Uttarakhand Flood Disaster: चमोली हादसे से संबंधित सभी सामग्री पढ़ने के लिए क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.