अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देगी सरकार, जानिए वजह

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: भारी बारिश के कारण जिला प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों के राहत कार्यों में व्यस्त होने और आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए देहरादून में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान की समय सीमा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार समोवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बारे में महाधिवक्ता को निर्देशित किया है। इससे पहले भाजपा विधायकों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दिक्कतों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया। 

दरअसल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन दिनों देहरादून शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम चल रही है। पूरा प्रशासनिक अमला इसमें जुटा हुआ है। यही नहीं, लगातार हो रही बारिश से दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। शुक्रवार को उच्च शिक्षा राज्यमंत्री धन सिंह रावत, विधायक गणेश जोशी, खजानदास, हरबंश कपूर, उमेश शर्मा, पूरन फर्त्याल, सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ ही भाजपा नेता सुनील उनियाल गामा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। 

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि वर्तमान में सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता आपदा की स्थिति में नागरिकों को राहत मुहैया कराना है। उन्होंने इस मौके पर महाधिवक्ता को निर्देशित किया कि वह सोमवार को ही राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। और देहरादून में अतिक्रमण हटाने की समय सीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया जाए।

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