सरकारी भूमि पर रह रहे परिवारों को मालिकाना हक देने के मामले का परीक्षण कराएगी सरकार

राज्य ब्यूरो, देहरादून। पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत धारचूला विधानसभा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर वर्षों से आवासीय भवन बनाकर रह रहे परिवारों को भूमि का मालिकाना हक दिलाने के संबंध में सरकार परीक्षण कराएगी। धारचूला से विधायक हरीश धामी की ओर से बुधवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शून्यकाल में लाई गई कार्यस्थगन की सूचना का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने यह भरोसा दिलाया।

विधायक धामी ने कहा कि सरकारी भूमि पर बसे परिवारों को मालिकाना हक न मिलने के कारण हर वक्त बेदखली का भय सताता रहता है। वजह ये कि मौजूदा सरकार ऐसे नित नए कानून बना रही है, जो इन परिवारों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि उनका विस क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण यहां व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं। ऐसे में यदि इन परिवारों को मालिकाना हक नहीं दिया गया तो ये पलायन के लिए विवश हो सकते हैं। सीमांत क्षेत्र होने के लिहाज से यह ठीक नहीं है। उन्होंने मांग की कि इन परिवारों को तुरंत भूमि का मालिकाना हक दिया जाए।

सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री कौशिक ने कहा कि वर्तमान में वर्ग-तीन व चार की भूमि पर काबिज परिवारों को भूमि का मालिकाना हक दिया जा रहा है। अलबत्ता, प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस मामले का परीक्षण कराया जाएगा कि कहीं यह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में तो नहीं है।

सड़क का जल्द कराएं निर्माण

जसपुर के विधायक आदेश चौहान ने सत्र के दौरान जसपुर में कासनपुर नगर के किनारे दो किमी सड़क के निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह सड़क सिंचाई विभाग के अंतर्गत है। इसके निर्माण का प्रस्ताव कई बार शासन को भेजा जा चुका है, मगर इसके निर्माण में रुचि नहीं ली जा रही।

गंगनहर का पुल क्षतिग्रस्त

पिरान कलियर से विधायक हाजी फुरकान अहमद ने पिरान कलियर शहर और दरगाह के बीच गंगनहर पर आवाजाही के लिए बने पुल के क्षतिग्रस्त होने का मसला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि इस पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद है और केवल पैदल यात्रियों के लिए यह खुला है। रोजाना ही सैकड़ों व्यक्ति इससे गुजरते हैं। पुल के क्षतिग्रस्त होने से वहां हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता

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