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कोविडकाल में विभागों के कार्यों का ब्योरा ले रही सरकार, आर्थिक स्थिति पर असर की भी हो रही पड़ताल

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान विभागों ने जनसामान्य को राहत देने के लिए क्या-क्या कार्य किए जरूरतमंदों को कितनी आर्थिक सहायता दी अथवा देने का प्रविधान किया ऐसे तमाम बिंदुओं पर सरकार ब्योरा जुटा रही है।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Sun, 13 Jun 2021 06:45 AM (IST)Updated: Sun, 13 Jun 2021 06:45 AM (IST)
कोविडकाल में विभागों के कार्यों का ब्योरा ले रही सरकार, आर्थिक स्थिति पर असर की भी हो रही पड़ताल
कोविडकाल में विभागों के कार्यों का ब्योरा ले रही सरकार।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान विभागों ने जनसामान्य को राहत देने के लिए क्या-क्या कार्य किए, जरूरतमंदों को कितनी आर्थिक सहायता दी अथवा देने का प्रविधान किया, ऐसे तमाम बिंदुओं पर सरकार ब्योरा जुटा रही है। इसके साथ ही विभागों की आर्थिक स्थिति पर पड़े असर की पड़ताल भी की जा रही है। यह ब्योरा मिलने के बाद सरकार कोविड की आगे की परिस्थितियों से निबटने और विभागीय कार्यों को गति देने के लिए नई रणनीति अख्तियार करेगी।

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उत्तराखंड में अपै्रल से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेज होने के कारण आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई तो विभागों के कामकाज पर भी असर पड़ा है। पर्यटन उद्योग, व्यापार को सबसे अधिक झटका लगा है, जबकि तमाम विभागों की विभिन्न योजनाओं की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। इस सबको देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर उनके मुख्य सलाहकार एवं पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने विभागों से कोविडकाल में जनता को राहत देने को किए गए कार्यों, विभागीय योजनाओं की स्थिति और आर्थिक स्थिति का ब्योरा जुटा रहे हैं।

इस कड़ी में मुख्य सलाहकार शत्रुघ्न सिंह ने बीते रोज स्वास्थ्य, पर्यटन, ग्राम्य विकास, कृषि, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, समाज कल्याण, वन विभाग, वन विकास निगम, श्रम समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने विभागों से अब तक किए गए कार्यों, विभागीय स्थिति समेत कई बिंदुओं पर जानकारियां लीं। मुख्य सलाहकार सिंह के अनुसार अब जबकि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है तो ऐसे में विभागों का पूरा ब्योरा मिलने के बाद स्थिति से निबटने को आगे की रणनीति तय की जा सकेगी।

इसके साथ ही विभागीय योजनाओं को तेजी से कैसे आगे बढ़ाना है, जरूरत पड़ने पर इनके लिए आर्थिक संसाधन किस तरह जुटाए जाने हैं, इन बिंदुओं पर भी खास फोकस किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों से ब्योरा लेने के बाद वह अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे।

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