राज्य ब्यूरो, देहरादून। Uttarakhand Assembly Elections 2022 उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की संख्या अच्छी खासी है। प्रदेश में इस समय तकरीबन 2.50 लाख सरकारी कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 50 हजार पेंशनर और संविदा व आउटसोर्स के माध्यम से 20 हजार से अधिक कर्मी भी तैनात हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारी संगठनों को साधने में जुटी हुई है। बीते एक माह में सरकार ने कर्मचारी हितों से जुड़े दो दर्जन से अधिक निर्णय लिए हैं। यह बात दीगर है कि चुनाव नजदीक देख कर्मचारी संगठन अभी भी सरकार पर दबाव बनाने में जुटे हुए हैं।

उत्तराखंड कर्मचारी बहुल राज्य भी कहा जा सकता है। यहां उद्योग अथवा अन्य वाणिज्यिक संस्थानों के सापेक्ष सरकारी संस्थान अधिक हैं। इनकी खासी बड़ी संख्या को देखते हुए हर दल कर्मचारी संगठनों को साधने में लगा रहता है। सत्ताधारी दल चुनावों में विशेष रूप से इन कर्मचारी संगठनों को साधने की कोशिश में रहते हैं। मौजूदा सरकार ने भी कर्मचारी संगठनों से लेकर बेरोजगारों तक की मांगों को पूरा करने का प्रयास किया है।

इस कड़ी में सरकार ने नए रोजगार का सृजन करने, विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली को दुरुस्त करने, केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने, संविदा पर तैनात कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने, एसीपी का लाभ देने समेत तमाम ऐसे निर्णय लिए हैं जो काफी समय से लंबित चल रहे थे। अभी भी सरकार लगातार इनके हितों को संरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हालांकि चुनावी वर्ष को देखते हुए कर्मचारी संगठन अधिक से अधिक मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

सरकार ने ये लिए अहम निर्णय

  • सरकारी कर्मचारियों व निकायों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत
  • कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना लागू करना
  • पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमावली को मंजूरी
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्त्‍ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी व उन्हें बीमा की सुविधा
  • विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी
  • पति व पत्नी के सरकारी आवास में रहने पर एक को महंगाई भत्ता देना (एक के नाम पहले से ही आवास है)
  • पुलिस कर्मियों को प्रोन्नत वेतनमान देने का निर्णय
  • सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती की आयु सीमा बढ़ाई
  • परिवहन विभाग के ढांचे में संशोधन, प्रवर्तन सिपाहियों की सेवा नियमावली जारी
  • लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए शासनादेश जारी
  • भोजनमाताओं के मानदेय में एक हजार की वृद्धि
  • पीआरडी कर्मचारियों के मानदेय में प्रतिदिन 70 रुपये की बढ़ोतरी
  • होमगार्ड कर्मियों को छह हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि
  • सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता व ग्रेच्युटी स्वीकृत
  • शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ
  • शिक्षकों को प्रवक्ता बनाने का निर्णय
  • राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी

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Edited By: Sunil Negi