सरकार ने रोडवेज को जारी कर दिए 15 करोड़ रुपये और

देहरादून, जेएनएन। तीन माह से बिना वेतन काम कर रहे रोडवेज कर्मियों के प्रकरण में हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद सरकार ने रोडवेज को 15 करोड़ रुपये और जारी कर दिए हैं। पिछले हफ्ते सरकार ने रोडवेज को 14.50 करोड़ रुपये दिए थे। ऐसे में अब रोडवेज के लिए अपने कर्मियों को अप्रैल का वेतन देने का रास्ता साफ हो गया है। रोडवेज को हर माह वेतन के लिए करीब 22 करोड़ रुपये की जरूरत होती है। महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि प्रयास किए जा रहे हैं कि इस सप्ताह के अंत तक वेतन जारी कर दिया जाए।

कोरोना लॉकडाउन के चलते रोडवेज बसों का तीन माह संचालन ठप रहने एवं मौजूदा समय में भी बसों का सीमित संचालन होने से करीब सात हजार कर्मचारियों को पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिला है। 

बीते माह सरकार से आर्थिक मदद मिलने पर रोडवेज ने कर्मचारियों को मार्च का वेतन दिया था। अब उस पर फिर तीन माह का वेतन लंबित हो गया है। इस मसले में उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। सरकार द्वारा हाईकोर्ट में हलफनामा दिया गया कि बीस जुलाई तक रोडवेज कर्मियों को वेतन जारी कर दिया जाएगा। 

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पिछले दिनों सरकार की ओर से कोरोना काल में प्रवासियों को लाने व ले जाने में लगी बसों की एवज में साढ़े चौदह करोड़ रुपये रोडवेज को दिए गए थे। इस बीच रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद व निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने के वक्त रोडवेज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट व कर्मचारियों के दबाव के बाद मुख्यमंत्री ने वित्त सचिव को रोडवेज को 15 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया। मदद पर्वतीय मार्गो पर घाटे की प्रतिपूर्ति के मद से दी गई है।

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