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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है सरकार

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। सरकार ने हर साल प्रदेश में रोजगार और विकास की दिशा में किए गए कार्यों को जनता के सामने रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां गुणवत्ता परक शिक्षा पर फोकस रहेगा।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 14 Oct 2020 06:00 AM (IST)Updated: Wed, 14 Oct 2020 08:07 AM (IST)
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है सरकार
पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है सरकार।

देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। सरकार ने हर साल प्रदेश में रोजगार और विकास की दिशा में किए गए कार्यों को जनता के सामने रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां गुणवत्ता परक शिक्षा पर फोकस रहेगा। 

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मंगलवार को परेड ग्राउंड में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के हर विकासखंड में दो अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। यहां गुणवत्तापरक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। यहां पढ़ाने का तरीका अलग होगा। अध्यापकों के चयन का तरीका भी भिन्न होगा। उन्होंने डोबरा चांटी पुल के लोकार्पण पर कहा कि इसके उद्घाटन के सिलसिले में कुछ समय पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की थी। अभी पुल की टेस्टिंग चल रही है। जैसे ही टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, तब प्रधानमंत्री से इसके लिए अनुरोध किया जाएगा। 

नवरात्रों में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना संबंधी सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शुभस्य शीघ्रम। इसके लिए किसी पर्व को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं कांग्रेस द्वारा वन रक्षक भर्ती घोटाले की जांच को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीति पूरी पारदर्शिता से काम करने की है। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कितनी जानकारियां सार्वजनिक की। भाजपा सरकार हर साल अपने कार्यों की जानकारी जनता को दे रही है।

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10 हजार व्यक्तियों को बतौर वन प्रहरी रोजगार देने का रास्ता साफ  

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा के अनुरूप वन विभाग के माध्यम से 10 हजार व्यक्तियों को बतौर वन प्रहरी रोजगार देने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैंपा) की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 265 करोड़ का बजट अनुमोदित किया गया। इसमें 41.80 करोड़ की राशि का प्रविधान वन प्रहरियों की सीजनल तैनाती के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा छह नदियों का पुनर्जीवीकरण, चार बंदरबाड़ों का निर्माण, मानव-वन्यजीव संघर्ष थामने को कदम समेत अन्य कई कार्य भी कैंपा की वार्षिक कार्ययोजना में निर्धारित किए गए हैं।

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