दारोगा और इंस्पेक्टर के वेतन पर बैकफुट पर आई सरकार
उत्तराखंड पुलिस के इंस्पेक्टर और दारोगा का वेतन कम करने के मामले में सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब पुलिस नियमावली पर चर्चा की जाएगी।
देहरादून, जेएनएन। उत्तराखंड पुलिस के इंस्पेक्टर और दारोगा का वेतन कम करने के मामले में सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इंस्पेक्टर-दरोगा के वेतन नहीं, बल्कि पुलिस नियमावली पर चर्चा की जाएगी। गृह सचिव नितेश झा ने कहा कि बैठक को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई है। यह बैठक पुलिस नियमावली पर होनी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि पुलिस कार्मिकों का वेतन कम किया जाए।
गृह विभाग ने 19 जुलाई को पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर और दरोगा के ग्रेड पे के संबंध में बैठक की सूचना जारी की थी। इसमें इंस्पेक्टर का ग्रेड पे 4800 से 4600 करने और दारोगा का ग्रेड वेतन 4600 से 4200 करने के प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की बात कही गई थी। इस पत्र में यह स्पष्ट नहीं था कि ग्रेड वेतन मौजूदा कार्मिकों का कम होगा या फिर नए भर्ती होने वालों पर यह व्यवस्था लागू होगी। मामले के सार्वजनिक होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
इससे कार्मिकों में विरोध व निराशा के सुर उठने शुरू हो गए। शनिवार को मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री ने सुबह गृह सचिव को तलब कर मामले की जानकारी ली और इस विषय में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इस दौरान स्पष्ट किया गया कि फिलहाल इस मामले में कोई चर्चा नहीं होगी। उधर, पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा कि ग्रेड-पे कम करने जैसी कोई बात नहीं है। बैठक में पुलिस की नियमावली पर चर्चा की जाएगी। इसमें रैंकर्स के वेतनमान और प्रमोशन के शेड्यूल पर चर्चा की जानी है।
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