सरकार ने सहायताप्राप्त अशासकीय स्कूलों को 806 पदों को भरने की दी अनुमति

राज्य ब्यूरो, देहरादून। सरकार ने प्रदेश के सहायताप्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को बड़ी राहत दी है। तकरीबन चार साल बाद विद्यालयों में रिक्त 806 पदों पर भर्तियों का रास्ता खोल दिया गया है। इसे लेकर पिछले लंबे समय से संशय बना रहा है। अब ये विद्यालय 28 फरवरी तक भर्ती कर सकेंगे। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सहायताप्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजित किए गए थे। इनकी निरंतरता को लेकर असमंजस बना हुआ था। प्रदेश के 85 विद्यालयों में वर्ष 2013-14 से लेकर 2016-17 के बीच 806 सृजित किए गए थे। पिछली सरकार ने इन्हें अस्थायी रूप से सृजित किया। प्रदेश में वर्ष 2017 में मार्च माह में भाजपा सरकार ने अशासकीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में पदों के सृजन को नियम विरुद्ध पाते हुए इन्हें जांच के दायरे में रखा था।

इस वजह से शासन स्तर पर सृजित उक्त पदों की भर्ती में पेच फंस गया था। अशासकीय विद्यालयों की ओर से पदों की निरंतरता बरकरार रखने और उन्हें भर्ती के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा था। मौजूदा चुनावी वर्ष में सरकार ने इनकी मुराद पूरी कर दी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किए। आदेश में उक्त सृजित पदों की निरंतरता को पहले 29 फरवरी, 2020 तक बढ़ाने की कार्योत्तर मंजूरी और फिर एक मार्च, 2020 से 28 फरवरी तक इनकी निरंतरता को जारी रखा गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार ने यह कदम उठा दिया। इसमें शर्त यही है कि उक्त पद बगैर किसी पूर्व सूचना के इससे पहले समाप्त घोषित नहीं होने चाहिए।

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