Good News: उत्तराखंड में भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय, प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड सरकार विभिन्न विद्यालयों में तैनात भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने शिक्षा विभाग को इनका मानदेय पांच हजार रुपये करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक इन्हें दो हजार रुपये मानदेय मिलता है। शिक्षा मंत्री ने कुछ स्कूलों में भोजना माताओं को अभी तक मानदेय न दिए जाने के मामले में नाराजगी जताते हुए इसे शीघ्र जारी करने को कहा है। उन्होंने गेस्ट टीचर के रुके वेतन के लिए भी विभाग को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी और प्रभारी निदेशक प्राथमिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल ने सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कुछ स्कूलों में भोजन माताओं को मानदेय न मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भोजना माताओं के लंबित मानदेय को तुरंत जारी कराया जाए। इसमें हीलाहवाली करने वाले प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारी तय की जाए।

उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में छात्र संख्या कम है और वहां भोजना माताओं को हटाया जा रहा है, तो उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। किसी भी स्कूल से भोजन माताओं को नहीं हटाया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कई जिलों में गेस्ट टीचर रुके हुए वेतन को तुरंत जारी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर बेहतर काम कर रहे हैं और उनके वेतन को जारी करने में विभागीय अधिकारी देरी न करें।

22 जुलाई को होगी प्रधानाध्यापकों की डीपीसी

शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए डीपीसी की तिथि तय कर दी है। यह डीपीसी 22 जुलाई को होगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्होंने कहा कि शिक्षकों की वरिष्ठता का मसला अब सुलझ चुका है। ऐेसे में जो प्रधानाचार्य के रिक्त चल रहे पदों को तुरंत भरने की कार्यवाही की जाए।

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