उत्तराखंड : पहले दिन पांच सौ से अधिक कार्मिकों के बने गोल्डन कार्ड
सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों पेंशनर व उनके आश्रितों को कैशलेश उपचार की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार एक जनवरी से स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करने जा रही है। योजना के गोल्डन कार्ड बनाने का काम बुधवार से शुरू हो गया है।
देहरादून, जेएनएन। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनर व उनके आश्रितों को कैशलेश उपचार की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार एक जनवरी से स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करने जा रही है। योजना के गोल्डन कार्ड बनाने का काम बुधवार से शुरू हो गया है।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणोंद्र सिंह चौहान ने बताया कि शाम तक 325 कार्मिकों के गोल्डन कार्ड स्वीकृत कर जारी कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि जनपद हरिद्वार में विकास भवन व जिला कार्यालय में कोरोना के मामले आने के कारण कार्ड बनाने का कार्य बाधित रहा, जबकि उत्तरकाशी में कार्ड बनाने वाली टीम के देरी से पहुंचने के कारण कार्य देर से शुरू हो सका। बता दें कि राज्य सरकार ने सभी राजकीय कर्मचारियों व पेंशनर को स्वास्थ्य योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक कर्मचारी, पेंशनर व उनके आश्रितों का कार्ड बनाना आवश्यक है। गोल्डन कार्ड के लिए कार्मिक का पूर्ण विवरण उसके विभाग द्वारा सत्यापित कर आइएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। डाटा अपलोड होने में देरी के कारण ही कार्ड बनाने में वक्त लग रहा है।
निगम कार्मिकों को दें आयुष्मान का लाभ
निगम कर्मियों ने आयुष्मान योजना का लाभ देने की मांग की है। साथ ही निगमों में अक्सर वेतन भुगतान में होने वाले विलंब पर नाराजगी जताते हुए समय पर भुगतान की मांग की है। बुधवार को राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ की बैठक में सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गोसाईं ने बताया कि अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ हुई बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक उन पर अमल नहीं किया गया। अब बुधवार को वित्त सचिव अमित नेगी से भी वार्ता की गई। जिसमें मांग की गई कि राज्य कार्मिकों की भांति सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए।
जिसमें सेवानिवृत्त कार्मिक जो पेंशन विहीन हैं, उन्हें निश्शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाए। इसके अलावा सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों को राज्य कार्मिकों की तरह मकान किराया भत्ता व अन्य भत्ते दिए जाएं, परिवहन निगम व पेयजल निगम में वेतन भुगतान समय पर किए जाने की व्यवस्था किए जाए। गढ़वाल मंडल विकास निगम में महंगाई भत्ते का भुगतान अन्य निगमों की तरह किया जाए। वित्त सचिव अमित नेगी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते समस्याओं के समाधान में विलंब हो रहा है, लेकिन शीघ्र समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।
विभागाध्यक्षों को दिए निर्देश
स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने समस्त सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि वह अपने अधीन सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को कार्मिकों का डाटा आइएफएमएस पोर्टल पर सत्यापित करने के निर्देश दें। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वह अपने जनपद में निर्धारित एजेंसी के लिए इंटरनेट, फर्नीचर, बिजली एवं समुचित स्थान की व्यवस्था संबंधित कार्यालय में कराएं। ताकि गोल्डन कार्ड बनाने में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो।
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