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उत्‍तराखंड ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से त्रिस्तरीय पंचायतों को मांगा अनुदान

प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में अनटाइड ग्रांट की दूसरी किस्त की मांग राज्य ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से की है।

By Edited By: Published: Thu, 30 Jul 2020 08:00 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2020 08:00 PM (IST)
उत्‍तराखंड ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से त्रिस्तरीय पंचायतों को मांगा अनुदान
उत्‍तराखंड ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से त्रिस्तरीय पंचायतों को मांगा अनुदान

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में अनटाइड ग्रांट की दूसरी किस्त की मांग राज्य ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से की है। उधर, हरिद्वार नगर निगम के कार्मिकों के बकाया वेतन, पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक देयताओं के भुगतान को प्रदेश सरकार ने 10.09 करोड़ दिए गए हैं। केंद्र सरकार 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनटाइड ग्रांट की पहली किस्त के रूप में 147.50 करोड़ रुपये दे चुकी है। इसकी दूसरी किस्त पाने के लिए राज्य सरकार को जरूरी सूचनाएं निर्धारित फार्मेट पर केंद्र सरकार को भेजनी हैं। वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि उक्त सूचनाएं निर्धारित फार्मेट पर भेजकर दूसरी किस्त जारी करने का अनुरोध किया है। 

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वित्त सचिव अमित नेगी ने अन्य आदेश में हरिद्वार नगर निगम को दस करोड़ नौ लाख पचास हजार राशि जारी की है। आदेश में शहरी विकास निदेशक को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बिल तैयार कर नगर निगह हरिद्वार के खाते में तत्काल हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस धनराशि से 31 मार्च, 2016 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों का बकाया वेतन, पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान किया जाएगा। जो कार्मिक पहले सेवानिवृत्त होगा, उसे पहले भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।

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14 महकमों को प्रगति रिपोर्ट देने के आदेश 

प्रदेश सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अनुदान से लाभान्वित होने वाले 14 महकमों से पांच अगस्त तक प्रगति रिपोर्ट तलब की है। महकमों को आयोग की सिफारिशों के मुताबिक उठाए गए कदमों की जानकारी देनी है। इस संबंध में संबंधित महकमों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, प्रभारी सचिवों को आदेश जारी किए गए हैं। वित्त सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में आइसीडीएस, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, परिवहन, ग्राम्य विकास, शिक्षा, न्याय, नियोजन, कृषि, ऊर्जा, राज्य कर, उद्योग, शिक्षा व पर्यटन से प्रगति रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने बताया कि आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में क्षेत्र विशिष्ट अनुदान व परफॉरमेंस आधारित प्रोत्साहन पर काम करने के निर्देश दिए हैं।

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