उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के गृह क्षेत्र को सौगात
त्रिवेंद्र रावत सरकार ने यूपी के सीएम के गृह क्षेत्र में स्थापित महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय को राजकीय दर्जे की सौगात दी।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: त्रिवेंद्र रावत सरकार ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के गृह क्षेत्र में स्थापित महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय को राजकीय दर्जे की सौगात दी। सरकार ने बीते वर्ष ही उक्त महाविद्यालय को अनुदान सूची में शामिल किया था। मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद उक्त कॉलेज का पूरा जिम्मा सरकार के पास आ जाएगा।
उत्तराखंड सरकार ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र यमकेश्वर को नई सौगात दी है। सरकार ने 25 मई, 2017 को आदेश जारी कर पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र के बिथ्याणी में महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय को सरकारी अनुदान सूची में शामिल किया था। एक साल बाद इस महाविद्यालय को राजकीय बनाने का निर्णय मंत्रिमंडल ने किया है। इस महाविद्यालय की प्रबंध समिति में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट शामिल हैं।
वर्तमान में वह बीमार चल रहे हैं। उनका एम्स में उपचार चल रहा है। राज्य की भाजपा सरकार के इस महाविद्यालय को प्रांतीयकृत करने के फैसले से वहां कार्यरत नियमित स्टाफ राजकीय कर्मचारी बन जाएगा। मंत्रिमंडल ने मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड महिला जेल बंदीरक्षक नियमावली में संशोधन को हरी झंडी दिखा दी। संशोधित नियमावली में भर्ती पात्रता के मानकों में बदलाव किया गया है।
लूटी गई धनराशि बट्टेखाते में मंत्रिमंडल ने वाणिज्य कर महकमे के 11 कार्मिकों के जीपीएफ की राशि के भुगतान का रास्ता साफ कर दिया। वर्ष 2010 में रुद्रपुर में वाणिज्य कर महकमे के एक अधिकारी त्रिवेणीराम यादव से लूटे गए 11 विभागीय कार्मिकों के जीपीएफ के पैसे को बट्टेखाते में डालने का फैसला मंत्रिमंडल ने लिया है। रुद्रपुर में महकमे में रहे तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी त्रिवेणीराम यादव से 11 कर्मचारियों के जीपीएफ की चार लाख की नकद राशि लूट ली गई थी।
लूट के आरोपी पकड़े नहीं जाने पर पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर अदालत भी यह मामले को निस्तारित कर चुकी है। मंत्रिमंडल ने इस मामले में मानवीय आधार पर चार लाख की लूटी गई राशि को बट्टेखाते में डालने और 11 कर्मचारियों की जीपीएफ की राशि अब सरकारी खाते से भुगतान किए जाने का निर्णय लिया। सरकार के प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि मंत्रिमंडल में कुल छह मामले रखे गए, इनमें चार पर ही फैसला हुआ।
शेष दो मामलों को स्थगित कर दिया गया। इनसेट- मुख्य सचिव गैर मौजूद रहे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह गैर मौजूद रहे। मुख्य सचिव पारिवारिक कारणों के चलते अवकाश पर हैं। उनकी गैर मौजूदगी के चलते मंत्रिमंडल ने सीमित प्रस्तावों पर ही चर्चा कर निर्णय लिया।
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