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प्रदेश में जल्द खुलेंगे चार नए ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक

पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक खोले जाएंगे।

By JagranEdited By: Published: Mon, 13 Aug 2018 03:00 AM (IST)Updated: Mon, 13 Aug 2018 03:00 AM (IST)
प्रदेश में जल्द खुलेंगे चार नए ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक
प्रदेश में जल्द खुलेंगे चार नए ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक

जागरण संवाददाता, देहरादून: पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने चार जगह भूमि आवंटित कर दी है। राज्य सरकार की ओर से पॉलीक्लीनिक का निर्माण रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, क्लेमेनटाउन और सेलाकुई में जल्द शुरू करा दिया जाएगा। उत्तराखंड सब एरिया की ओर से आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में जीओसी मेजर जनरल जेएस यादव ने यह जानकारी दी है।

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रविवार को गढ़ी कैंट स्थित दून सैनिक इंस्टीट्यूट के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेजर जनरल जेएस यादव ने कहा कि नए पॉलीक्लीनिक खोलने की मांग काफी समय से की जा रही है। इसका कारण यह कि इनकी वर्तमान संख्या के लिहाज से पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों की तादाद ज्यादा है। यह संख्या क्षमता से अधिक होने के कारण इलाज को लेकर कुछ दिक्कतें भी सामने आती हैं। इसकी वजह से प्रदेश में चार नए पॉलीक्लीनिक खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दवा की दिक्कत न रहे, इसके लिए स्थानीय कैमिस्ट को अनुबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई समस्या होती है, तो इसके त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित ब्राच के अधिकारियों को दिए गए हैं। इस दौरान वेटर्न ब्राच के प्रभारी कर्नल समीत नवानी, कर्नल कुलदीप सिरोही, कर्नल एएस रावत, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रिटायर्ड कर्नल डीके कौशिक आदि मौजूद रहे। साहस और बलिदान को नमन

इस दौरान 18 वीर नारी, द्वितीय विश्वयुद्ध केदौरान घायल सात पूर्व सैनिक, दस दिव्यांग पूर्व सैनिक एवं 80 साल से अधिक उम्र के सात पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में करीब 500 पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनीं

पूर्व सैनिकों ने कहा कि ईसीएचएस कार्ड नवीनीकरण प्रक्रिया में उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई पूर्व सैनिक व वीर नारियां इससे अभी भी अंजान हैं। इस बावत कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही नवीनीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा नगर निगम की तर्ज पर कैंट क्षेत्र में हाउस टैक्स माफ करने, अन्य क्षेत्रों में सीएसडी कैंटीन खोलने, सेना द्वारा बंद सार्वजनिक मार्ग खोलने, अवैध कब्जा हटाने, पेंशन आदि की समस्या के समाधान की भी बात रखी।


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