उत्‍तरकाशी में बाढ़ सुरक्षा और नहरों के निर्माण में हुई धांधली

देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तरकाशी जिले के सिंचाई खंड पुरोला में जिला योजना के तहत वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक बाढ़ सुरक्षा कार्य, नई नहरों का निर्माण, चालू नहरों के जीर्णोद्धार में नियमों की जमकर अनदेखी कर करोड़ों की वित्तीय गड़बड़ी की। महकमे ने 925.80 लाख खर्च कर डाले। इसीतरह चालू नहरों के जीर्णोद्धार को आवंटित 203.27 लाख के सापेक्ष 300.95 लाख खर्च कर दिए गए। महकमे ने सक्षम स्तर की मंजूरी के बगैर ही 97.68 लाख से ज्यादा धनराशि खर्च कर दी। 

सिंचाई खंड पुरोला के अंतर्गत जिला योजना के कुल 450 कार्यों के लिए 2880.334 लाख मंजूर किए गए थे। मार्च, 2019 तक 978.93 लाख अवमुक्त किए गए। इसमें से 925.80 लाख खर्च किए जा चुके हैं। बावजूद इसके अधिकतर कार्य या तो अधूरे थे या कार्य प्रारंभ नहीं किए गए थे। जखोल ग्रामसभा में आवासीय भवनों की बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए 159.42 लाख में से 63.78 लाख जारी किए गए। मार्च 2019 में योजना पर कुछ भी खर्च नहीं किया गया और 50 लाख रुपये सरकार को समर्पित कर दिए गए। 

2.27 लाख जीएसटी का लगा चूना

जांच में पाया गया कि ठेकेदारों से आयकर, लेबर सेस, रायल्टी जैसी जरूरी कटौतियों को कम करने के बाद 12 फीसद जीएसटी का भुगतान किया गया। हालांकि मूल बिल में 12 फीसद जोड़कर भुगतान करना था। इस प्रक्रिया में ठेकेदारों को जीएसटी का कम भुगतान होने से 2.27 लाख राजस्व का नुकसान हुआ। ऑडिट में कंप्यूटर भत्ते, वाहन भत्ते व प्रोजेक्ट भत्ते के रूप में हजारों रुपये अनियमित भुगतान  पकड़ा गया। इस राशि की वसूली को कहा गया है। 

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कार्मिकों से नहीं वसूले 7.93 करोड़

जांच में पता चला कि कर्मचारियों एवं विभागों के नाम पर बीते कई वर्षों से अग्रिम धनराशि 7.93 करोड़ की वसूली लंबित है। अधिशासी अभियंता पुरोला खंड  से वाहन कटौती 32 हजार रुपये कम किए जाने के मामले में वसूली को कहा गया है। इसीतरह सिंचाई खंड उत्तरकाशी की ओर से ठेकेदारों की जमानत की 20.19 लाख की राशि पांच महीने तक लौटाई नहीं गई। वहीं संविदाकारों से 3.70 लाख जमानत राशि कम वसूल करने का खुलासा भी किया गया है। 

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