उत्तराखंड में पांचवें वित्त आयोग का गठन, जानिए किन्हें सौंपी गई कमान

राज्य के लिए पांचवें वित्त आयोग के गठन की अधिसूचना वित्त सचिव अमित नेगी ने जारी कर दी। आयोग में अध्यक्ष आइके पांडे के अतिरिक्त सेवानिवृत्त आइएएस डॉ एमसी जोशी को सदस्य और अपर सचिव वित्त भूपेश तिवारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। आयोग का कार्यकाल एक वर्ष होगा। स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की वित्तीय स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद आयोग एक अप्रैल 2021 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से लेकर आगामी पांच वर्षों के लिए सहायता अनुदान का निर्धारण भी करेगा।

ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों और राज्य के बीच करों, शुल्कों, पथकरों के विभाजन, हिस्सेदारी को तय करना भी आयोग के कार्यक्षेत्र का हिस्सा है। पंचायतों और निकायों में वित्तीय सुधारों की स्थिति के साथ ही शहरी और शहरों से लगे अर्धशहरी क्षेत्रों और जनगणना कस्बों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की स्थिति को भी आयोग खंगालेगा। वित्त सचिव ने बताया कि सभी स्तरों पर पंचायतों और नगरीय निकायों के संसाधन बढ़ाने की क्षमता के आधार पर अगले पांच वर्षों के लिए राजस्व संसाधन और अतिरिक्त संसाधन एकत्र करने को निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति और इस दिशा में किए गए प्रयासों का आकलन भी आयोग की ओर से किया जाएगा। 

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प्रदेश में अब तक गठित राज्य वित्त आयोग में ये रहे हैं अध्यक्ष

-प्रथम वित्त आयोग-अध्यक्ष केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त सचिव आरके दर 

-द्वितीय वित्त आयोग-अध्यक्ष सेवानिवृत्त आइएएस जीसी श्रीवास्तव 

-तृतीय वित्त आयोग-अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव आइके पांडे 

-चतुर्थ वित्त आयोग-अध्यक्ष प्रो टीएस पपोला, बाद में डॉ बीके जोशी।

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