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फर्जी आईएएस रूबी प्रकरण में 104 लोगों की होगी गवाही

लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी से पकड़ी गई फर्जी आइएएस रूबी के मामले में अब 18 दिसंबर को सुनवाई होगी।

By Edited By: Published: Wed, 24 Oct 2018 03:00 AM (IST)Updated: Wed, 24 Oct 2018 02:10 PM (IST)
फर्जी आईएएस रूबी प्रकरण में 104 लोगों की होगी गवाही
फर्जी आईएएस रूबी प्रकरण में 104 लोगों की होगी गवाही
देहरादून, [जेएनएन]: लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी से पकड़ी गई फर्जी आइएएस रूबी चौधरी प्रकरण में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) मनींद्र मोहन पांडेय की अदालत में 104 लोगों की गवाही होनी है। बीते 11 सितंबर को आरोप तय होने के बाद केस में गवाही की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन के बाद वकीलों के न्यायिक कार्य से विरत हो जाने के चलते गवाही नहीं हो सकी। अदालत ने अब इस प्रकरण में 18 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। 
दरअसल, अप्रैल 2015 में रूबी चौधरी का प्रकरण सामने आने के बाद दून से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया था। आरोप था कि मुजफ्फरनगर की रहने वाली रूबी चौधरी करीब छह महीने तक फर्जी प्रशिक्षु बनकर अकादमी में रहती रही। मामले में एलबीएस अकादमी प्रशासन की तहरीर पर मसूरी कोतवाली में रूबी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत चार धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। 
मुकदमा दर्ज होने के दो दिन बाद रूबी के गिरफ्तार होने पर मामला देश भर में कई हफ्ते तक सुर्खियों में बना रहा। हालांकि, बाद में उसे जमानत मिल गई। पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल करने के बाद आरोप तय करने के लिए कोर्ट से रूबी को कई समन भी जारी हुए, लेकिन वह पेश नहीं हुई। लिहाजा कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। तब रूबी बीते 18 अप्रैल को कोर्ट में पेश हुई। जिसके बाद बीते 11 सितंबर को रूबी पर आरोप तय कर दिए गए थे। रूबी के अधिवक्ता अरुण खन्ना ने बताया कि केस अब गवाही में आ गया है। प्रकरण में दोनों पक्षों से कुल 104 लोगों की गवाही होनी है। 
पूर्व डीजीपी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई
पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर आरक्षित वन क्षेत्र कब्जाने के मामले में भाजपा नेता रविंद्र जुगरान की ओर से सीजेएम कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र पर बुधवार को बहस होगी। अधिवक्ता आलोक बहुगुणा ने बताया कि अदालत में बीते 15 अक्टूबर को प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिस पर अदालत ने कोतवाली पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। कोतवाली ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन मंगलवार को मामले में बहस नहीं हो सकी।

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