ग्रोथ सेंटर से बढ़ेंगे उत्तराखंड में रोजगार के अवसर
बजट में सरकार ने औद्योगिक ग्रोथ सेंटर खोले जाने के लिए 15 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
देहरादून, [जेएनएन]: प्रदेश के सभी 670 न्याय पंचायत मुख्यालयों में औद्योगिक ग्रोथ सेंटर खोले जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 15 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन का सिलसिला राज्य गठन के बाद थमने की बजाय और तेजी से बढ़ा है, जिसे रोकने के लिए इस दिशा में पहल करते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने बीते सितंबर में उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन किया।
पलायन आयोग ने सरकार को सुझाव दिया था कि पहाड़ों में रोजगार के उचित अवसर के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस कर पलायन की रफ्तार पर कुछ हद तक अंकुश लग सकता है। इसके बाद नियोजन विभाग की ओर से तैयार मसौदे में पलायन पर रोक को पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक ग्रोथ सेंटर खोलने पर बल दिया गया।
साथ ही ग्रोथ सेंटर पंचायत क्षेत्र के आसपास विकसित करने की बात कही गई। सरकार ने इस सुझाव को गंभीरता से लेते हुए पहाड़ों में कुटीर उद्योग ले जाने की ठानी। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों पर जोर दिया जा रहा है।
हर ग्रोथ सेंटर में 200 से अधिक लोगों को रोजगार
सरकार पहले चरण में 50 ग्रोथ सेंटर खोलेगी। प्रत्येक ग्रोथ सेंटर में क्षेत्र के 200 से अधिक लोगों को रोजगार देने की योजना है। बाद में इस पहल से सभी न्याय पंचायत मुख्यालयों को जोड़ा जाएगा। जिसके तहत क्लस्टर आधारित फसलोत्पादन, पारंपरिक अनाजों के विपणन सेंटर खुलेंगे।
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