सचिवालय से हटेगा कल्याण निगम का दफ्तर

राज्य ब्यूरो, देहरादून

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में सचिवालय स्थित निगम के कार्यालय व स्टोर को देहरादून में ही अन्य स्थान पर स्थापित करने पर मंथन हुआ। निगम के सदस्य राज्य कर्मचारियों और निगम की व्यवसाय विकास योजना तैयार कराने के लिए कंसल्टेंट की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। निगम पतंजलि सहकारी आरोग्य केंद्रों के अनुश्रवण व समन्वयक की जिम्मेदारी निभाएगा।

सचिवालय में सोमवार को निगम की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में नौ प्रस्ताव पास किए गए। यह तय किया गया कि निगम की कैंटीन में जो भी सामान खरीदा जाएगा, उसका भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा। सामान का मूल्य निर्धारण, खरीद-बिक्री व बेकार पड़ी सामग्री के निस्तारण को निबंधक की अध्यक्षता में समिति गठित करने पर विचार किया गया। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में निगम का कार्य सचिवालय परिसर स्थित स्टोर से ही किया जा रहा है। सचिवालय परिसर से कार्य संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। भंडारण की सुविधा न होने से थोक में सामान की खरीद नहीं हो पा रही है।

राज्य के करीब दो लाख अधिकारियों व कर्मचारियों को लाभान्वित करने व निगम के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यालय को सचिवालय से अलग स्थापित करने पर विचार किया गया। निगम के कामकाज को सुचारू चलाने को कार्मिकों की जरूरत देखते हुए स्टोर सेल्समैन व अन्य कार्मिकों को निगम के खर्च पर बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से लेने पर भी चर्चा की गई। सहकारिता विभाग की एम पैक्स व पंतजलि के संयुक्त उद्यम से पतंजलि सहकारी आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने निगम को अनुश्रवण व समन्वयक की जिम्मेदारी दी है। बैठक की अध्यक्षता सहकारिता सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने की। इस मौके पर अपर सचिव आनंद स्वरूप, एसएस वल्दिया, बीबी मठपाल, सहकारी समितियां निबंधक बीएम मिश्र, संयुक्त आयुक्त खाद्य डॉ एमएस विसेन, आनंद शुक्ल, सचिवालय संघ अध्यक्ष दीपक जोशी व प्रांतीय अध्यक्ष प्रहलाद सिंह ने शिरकत की।