सेवानिवृत्त कार्मिक संघ से संबद्घ हुए तो मान्यता होगी समाप्त

राज्य ब्यूरो, देहरादून: विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे कर्मचारी आंदोलन पर अब शासन ने सख्ती दिखाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया है। शासन ने सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव से लेकर विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि उनके नियंत्रणाधीन विभाग में पंजीकृत सेवा परिसंघों अथवा महासंघों, जिसमें भी सेवानिवृत्त कार्मिक संघ के कार्यकलापों से जुड़े हों, उनकी मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजा जाए।

इस समय प्रदेश में कर्मचारी आंदोलन चल रहा है। इसके विभिन्न संघ शामिल हैं। इन संघों में ऐसे संघ भी हैं जिनमें सेवानिवृत्त कर्मचारी अभी भी मुख्य भूमिका में है। इसे देखते हुए शासन ने एक बार फिर इस मसले पर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। शासन ने एक बार फिर सभी विभागीय सचिवों व विभागाध्यक्षों का ध्यान सेवा संघ की नियमावली की ओर दिलाया है। इसमें यह स्पष्ट है कि कार्यरत सरकारी सेवा ही इसके सदस्य व पदाधिकारी होंगे।

शासन की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यह संज्ञान में आया है कि कि अभी भी कई संघों में सेवानिवृत्त कार्मिक पदाधिकारी की भूमिका में हैं। यह सेवा संघ को मान्यता देने वाली नियमावली के अनुरूप नहीं है। इस कारण सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि जिस भी विभाग के संघों में सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के कार्यकलापों से जुड़े हैं, उनकी मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को भेजा जाए।