अब उत्तराखंड में भी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार, जानिए वजह
जीएसटी काउंसिल द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी केवल पांच फीसद करने से उत्तराखंड में भी इनके बाजार में उछाल आने की संभावना है।
By Edited By: Published: Sat, 27 Jul 2019 10:14 PM (IST)Updated: Sun, 28 Jul 2019 02:43 PM (IST)
देहरादून, राज्य ब्यूरो। जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी केवल पांच फीसद कर दी है, जिससे उत्तराखंड में भी इनके बाजार में उछाल आने की संभावना है। उत्तराखंड इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नियमावली बना रहा है और यात्री सुविधा विकसित करने के लिए 100 इलेक्ट्रिक बस क्रय करने की भी तैयारी कर रहा है।
उत्तराखंड की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जीएसटी काउंसिल की बैठक में शिरकत करते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश के घरेलू बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में विचार-विमर्श किया। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में इनकी बिक्री साल 2015 से शुरू हुई। शुरूआत में इनमें किसी ने रुचि नहीं ली, लेकिन बीते एक वर्ष से इसमें काफी तेजी नजर आई है। इस समय प्रदेश में 11045 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें से अधिसंख्य ई-रिक्शा है।
प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए भी इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ समय पहले परिवहन निगम द्वारा देहरादून-मसूरी और हल्द्वानी-नैनीताल मार्ग पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया गया। इसे खासा पसंद किया गया। इसकी सफलता को देखते हुए अब विभिन्न जनपदों के लिए 100 नई बसें क्रय करने की तैयारी की जा रही है। अब जीएसटी काउंसिल ने इन वाहनों की खरीद में जीएसटी की दर 12 फीसद से कम कर पांच फीसद कर दी है। इससे प्रदेश में भी इनकी बिक्री बढ़ने की संभावना जगी है।
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