राज्य ब्यूरो, देहरादून:

चुनाव आयोग ने चुनावी विज्ञापन प्रकाशित या प्रदर्शित करने से पहले इनकी अनुमति लेना जरूरी कर दिया है। इसके तहत विज्ञापन के प्रकाशन अथवा प्रसारण से तीन दिन पूर्व इसे प्री-सर्टिफिकेशन के लिए आयोग को देना होगा। इसके लिए गठित समिति 48 घंटे में इसका निस्तारण कर सर्टिफिकेट जारी करेगी। विज्ञापन सामग्री के आपत्तिजनक पाए जाने की दशा में समिति को इसे निरस्त करने का अधिकार है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद फिर से नए सिरे से आवेदन किया जा सकता है।

आयोग ने इसके लिए राज्य व जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों (एमसीएमसी) का गठन किया है। इस समिति से केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार, टेलीविजन, निजी एफएम चैनल, रेडियो, ई-पेपर, सिनेमा हॉल, बल्क एसएमएस एवं सोशल मीडिया आदि में प्रसारित किए जाने वाले किसी भी विज्ञापन के लिए अनुमति लेनी जरूरी की गई है।

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