तय समय पर तबादलों में शिक्षा महकमे के छूट रहे पसीने, पढ़िए पूरी खबर
चालू नए सत्र में भी दुर्गम और सुगम वर्गीकरण में संशोधन की जद में प्राथमिक से माध्यमिक तक करीब 2900 स्कूल आ रहे हैं।
देहरादून, रविंद्र बड़थ्वाल। तबादलों को तय समय पर अंजाम देने में महकमों खासतौर पर शिक्षा महकमे के पसीने छूट रहे हैं। तबादला प्रक्रिया के पहले पड़ाव पर ही महकमे को मुश्किलों से जूझना पड़ा है। जी हां, चालू नए सत्र में भी दुर्गम और सुगम वर्गीकरण में संशोधन की जद में प्राथमिक से माध्यमिक तक करीब 2900 स्कूल आ रहे हैं। सिर्फ इन्हीं स्कूलों के दस हजार से ज्यादा शिक्षकों की सुगम और दुर्गम में की गई सेवा की कुंडली तैयार की जानी है। पूरे प्रदेश स्तर पर यह कवायद कम समय के भीतर भारी पड़ने जा रही है। इस चुनौती को देखते हुए शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने शिक्षा महकमे के आला अधिकारियों को एजुकेशन पोर्टल को तमाम जरूरी सूचनाओं के साथ अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।
लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के चलते उत्तराखंड में तबादलों की सालाना समयसारिणी गड़बड़ा चुकी है। कार्मिक की तबादला नियमावली के तहत 31 मार्च तक सुगम और दुर्गम कार्यस्थलों के कोटीकरण के साथ विभागीय तबादला समितियां गठित हो जानी चाहिए थीं, लेकिन इस बार तबादला प्रक्रिया शुरू करने का आदेश ही एक माह बाद बीती 24 अप्रैल को जारी हुआ। एक माह की देरी महकमों पर किसकदर भारी पड़ रही है, शिक्षा महकमा इसका नमूना है। महकमे में स्कूलों के सुगम और दुर्गम कोटीकरण का कार्य को अंतिम रूप दिया जा चुका है, लेकिन एजुकेशन पोर्टल पर इसे चालू मई माह के दूसरे हफ्ते यानी मंगलवार-बुधवार तक ही अपडेट किया जा सकेगा।
कोटीकरण में पांचवां संशोधन प्रदेश में सरकारी स्कूलों के कोटीकरण में यह पांचवां बदलाव है। इससे पहले वर्ष 2008, 2013, 2014 और 2018 में भी विद्यालयों का कोटीकरण किया गया था। कोटीकरण में नए बदलाव के चलते प्रदेश के 10 हजार से ज्यादा शिक्षकों की सुगम और दुर्गम की सेवाओं में बदलाव होने जा रहा है। अनिवार्य व अनुरोध पर साथ ही होंगे तबादले महकमे को इस बार कम समय में अनिवार्य और अनुरोध, दोनों के आधार पर किए जाने वाले तबादलों को एक साथ ही अंजाम देना है। पहले अनिवार्य तबादले किए जाने की व्यवस्था है।
इसके बाद अनुरोध के आधार पर तबादले किए जाते हैं। अब अगले माह जून के पहले पखवाड़े में अनिवार्य और अनुरोध दोनों ही तबादले के आदेश जारी करने के निर्देश शासन ने दिए हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने तबादलों के मद्देनजर एजुकेशन पोर्टल की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने पोर्टल को तमाम जरूरी जानकारी के साथ ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जल्द अपडेट करने के निर्देश भी दिए हैं।
दुर्गम-सुगम कोटीकरण में बदलाव से प्रभावित स्कूलों की संख्या
स्कूल, संख्या
प्राथमिक, 2050
जूनियर हाईस्कूल, 550
हाईस्कूल व इंटर, 300
यह भी पढ़ें: छोटी सी गलती से परीक्षा केंद्र पर भुगतना पड़ सकता है खामियाजा, पढ़िए पूरी खबर
यह भी पढ़ें: शिक्षा के लिए 1054 करोड़ बजट प्रस्ताव मंजूर, अब सुधरेंगे हालात
यह भी पढ़ें: दिल्ली के हैप्पीनेस फार्मूले से खिलेंगे उत्तराखंड के स्कूल, पढ़िए पूरी खबर
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप