औषधि विभाग के अब बहुरेंगे दिन
जागरण संवाददाता, देहरादून: राज्य में ड्रग विभाग के दिन अब बहुरने वाले हैं। विभाग के सुदृढ़ीकरण
जागरण संवाददाता, देहरादून: राज्य में ड्रग विभाग के दिन अब बहुरने वाले हैं। विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए कवायद तेज कर दी गई है। हाल में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि औषधि विभाग केसुदृढ़ीकरण का नवीन ढाचा जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। अब शासन ने इस संबंध में विभाग से प्रस्ताव मांगा है।
नकली और निम्न गुणवत्ता वाली दवाइयों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी औषधि विभाग की है। लेकिन, विभाग खुद बीमार है। पर्याप्त ड्रग इंस्पेक्टर न होने के कारण विभाग नियमित कामकाज को भी ठीक ढंग से अंजाम नहीं दे पा रहा। यूं तो 200 मेडिकल स्टोर और 50 फार्मा कंपनियों पर एक ड्रग इंस्पेक्टर का मानक है। जबकि, स्थिति यह कि सूबे में जिलों की संख्या के बराबर भी ड्रग इंस्पेक्टर नहीं हैं। यह हाल तब है जब राज्य में 15 हजार के करीब थोक व रिटेल दवा विक्रेता हैं। एक-एक ड्रग इंस्पेक्टर के पास दो से तीन जनपदों का जिम्मा है। ड्रग इंस्पेक्टर के कहने को 14 पद हैं, पर कार्यरत केवल चार हैं। इनमें एक के पास चमोली, रुद्रप्रयाग व पौड़ी, दूसरे के पास टिहरी व उत्तरकाशी, तीसरे के पास हरिद्वार व देहरादून और चौथे के पास पूरे कुमाऊं का जिम्मा है। यह हाल तब है, जब ड्रग इंस्पेक्टर के पास दुकानों के निरीक्षण के साथ अन्य कई काम भी होते हैं। अमूमन लाइसेंस, फार्मा कंपनियों में निरीक्षण, सैंपलिंग समेत न्यायालय संबंधी मामले निपटाना आदि। लेकिन, अब सरकार ने विभाग को संजीवनी देने की जुगत शुरू कर दी है। विभाग को अब विस्तार दिया जाएगा। यदि यह मुहिम परवान चढ़ी तो ड्रग विभाग में स्टाफ का टोटा जल्द दूर हो जाएगा। इतना ही नहीं दवा की टेस्िटग के लिए भी लंबा इंतजार खत्म होगा। वर्तमान प्रयोगशाला को अपग्रेड करने की भी तैयारी चल रही है। औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसे जल्द शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे होगा कायाकल्प
पदनाम-वर्तमान पद-प्रस्तावित
ड्रग इंस्पेक्टर-14-81
सहायक औषधि नियंत्रक-01-10
उप औषधि नियंत्रक-00-03 सीडीएससीओ का खुलेगा क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखंड के फार्मा उद्योगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रदेश में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) का क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा। जिसकी कवायद शुरू कर दी गई है। बता दें कि मसूरी में आयोजित इंवेस्टर्स मीट में मुख्यमंत्री ने दवा निर्यात बढ़ाने व अत्याधुनिक इकाइयों, प्रयोगशालाओं व अन्य सुविधाओं की स्थापना पर जोर दिया है। इसी बीच सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की इच्छा जताई है। क्षेत्रीय कार्यालय खुल जाने से फार्मा उद्योग को काफी फायदा होगा। इससे दून और दिल्ली के बीच की दौड़ भी खत्म होगी।