देहरादून : डोईवाला कालेज को मिलेगा वाणिज्य संकाय का भवन, शासन ने जारी की 1.10 करोड़ की राशि
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला को जल्द वाणिज्य संकाय का भवन मिलेगा। प्रदेश सरकार ने वाणिज्य संकाय के भवन निर्माण को 1.10 करोड़ की धनराशि जारी की है। साथ ही डिग्री कालेज चंद्रबदनी नैखरी में स्नातक स्तर पर दो पद सृजित किए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश सरकार ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में वाणिज्य संकाय के भवन निर्माण को 1.10 करोड़ की धनराशि जारी की है। वहीं डिग्री कालेज चंद्रबदनी नैखरी में स्नातक स्तर पर दो पद सृजित किए गए हैं। डोईवाला महाविद्यालय का वाणिज्य संकाय भवन को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। इस भवन की कुल लागत दो करोड़ 75 लाख 61 हजार रुपये है। इसमें से पहली किस्त के रूप में एक करोड़ 10 लाख व 24 हजार रुपये की राशि सरकार ने उच्च शिक्षा निदेशक को जारी कर दी है। निदेशक को यह राशि जल्द कार्यदायी संस्था के सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्यदायी संस्था को महाविद्यालय के लिए फर्नीचर की आवश्यकता की पूर्ति भी करनी होगी। शासन ने उक्त धनराशि का 31 मार्च, 2022 तक उपयोग करने को कहा है। इसके बाद निर्माण कार्यों के लिए अगली किस्त जारी की जाएगी। उधर, राजकीय डिग्री कालेज चंद्रबदनी नैखरी में संस्कृत और गृहविज्ञान विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के एक-एक पद सृजित किए गए हैं। उच्च शिक्षा अपर सचिव एमएम सेमवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
भक्त दर्शन पुरस्कार समिति के अध्यक्ष पद पर होगा बदलाव
उच्च शिक्षा में शिक्षकों को भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार के लिए गठित समिति के अध्यक्ष पद पर बदलाव हो सकता है। सरकार ने समिति के अध्यक्ष पर वरिष्ठतम कुलपति के नाते कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति को नामित किया है। अब विभाग की जानकारी में आया है कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति वरिष्ठतम हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन को समिति के अध्यक्ष पद पर मनोनयन को लेकर दिशा-निर्देश मांगे हैं।
ग्राम प्रधानों को अब हर माह 3500 रुपये मानदेय
उत्तराखंड की 7791 ग्राम पंचायतों के प्रधानों के लिए राहत देने वाली खबर। अब उन्हें 1500 रुपये के स्थान पर प्रतिमाह 3500 रुपये का मानदेय मिलेगा। कैबिनेट के फैसले के अनुरूप शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में ग्राम प्रधानों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। पिछली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब इस सिलसिले में सचिव पंचायतीराज नितेश झा की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक ग्राम प्रधानों को दिए जाने वाले मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाएगा।
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