जिला योजना अब दूर करेगी विकास में क्षेत्रीय असंतुलन, पढ़िए पूरी खबर
प्रदेश सरकार ने जिला योजना को इस बार अधिक व्यावहारिक और इसकी पहुंच दूरदराज तक बनाने की ठोस पहल की है। विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए दूरदराज और सीमांत क्षेत्रों और ब्लाकों में विकास कार्यक्रमों को जिला योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश सरकार ने जिला योजना को इस बार अधिक व्यावहारिक और इसकी पहुंच दूरदराज तक बनाने की ठोस पहल की है। विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए दूरदराज और सीमांत क्षेत्रों और ब्लाकों में विकास कार्यक्रमों को जिला योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में स्थानीय स्तर पर जन सेवाओं को बेहतर बनाने और विकास कार्यों में नवाचार को प्राथमिकता मिलेगी।
प्रदेश में जिला योजना के बजट को तेजी से खर्च करने और उसके लिए नियोजन के स्तर पर अहम फैसले लिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला योजना की कुल धनराशि का बड़ा हिस्सा जिलाधिकारियों को जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही बजट के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। जिला योजना में भी अब राज्य के पिछड़े, असेवित और सीमांत क्षेत्रों के विकास कार्यों को वरीयता देने के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर अवस्थापना से संबंधित विभाग अपने प्रस्तावों में विकास में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने पर जोर देंगे।
अवस्थापना विकास से हो रोजगार सृजन
अपर मुख्य सचिव नियोजन मनीषा पंवार ने बताया कि प्रत्येक ब्लाक में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर वंचित जनसंख्या को तवज्जो देने की हिदायत दी गई है। अवस्थापना सुविधाओं का विकास इसतरह किया जाएगा ताकि इससे रोजगार सृजन हो। इसी वजह से उपयोगी रोजगार पूरक योजनाओं को जिला योजना में सम्मिलित करने पर विशेष बल दिया गया है। जिला योजना के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर किए जा रहे नवाचार कार्यक्रमों को लिया जाएगा। जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम जिन्हें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया गया हो और वे सफल भी रहे हों, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी।
योजनाओं का आउटकम आधारित अनुश्रवण होगा
जिला योजना के लिए निर्धारित वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों का विभागवार आलेख नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके पीछे मकसद ये है कि स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों के आउटकम का आकलन भी किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने जिला योजनाओं का आउटकम आधारित अनुश्रवण करने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यों में ग्लोबल इनफारमेशन सिस्टम का उपयोग भी होगा।
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