Dehradun News: देहरादून में गिरासू भवन को खाली करवाने की कार्रवाई, चार गोदाम, दो फ्लैट व दो दुकानें सील
देहरादून के चकराता रोड पर एलआइसी के गिरासू भवन को खाली करवाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। लंबे समय से दुकानों व फ्लैटों में रह रहे व्यक्तियों ने विरोध किया। एक दो दिन में फिर कार्रवाई हो सकती है।
जागरण संवाददाता, देहरादून : भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) के गिरासू भवन को खाली करवाने के लिए प्रशासन, पुलिस व एलआइसी की टीम पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची। लेकिन, आधी कार्रवाई के बाद लौट गई।
चार गोदाम, दो फ्लैट व दो दुकानें ही सील कर पाई
बुधवार को भवन से 18 दुकानें खाली करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन टीम चार गोदाम, दो फ्लैट व दो दुकानें ही सील कर पाई। एक या दो दिन बाद दोबारा टीम भवन को खाली करवाने के लिए पहुंचेगी। सर्वोच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के बाद बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त मजिस्ट्रेट तहसीलदार सदर सोहन सिंह रांगड़ की देखरेख में पुलिस व एलआइसी अधिकारियों की टीम चकराता रोड स्थित एलआइसी भवन पहुंची।
दुकानदारों ने किया विरोध
टीम के पहुंचते ही दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने एलआइसी अधिकारियों व कुछ दुकानदारों के साथ करीब एक घंटे बैठक की, लेकिन उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इस दौरान दुकानदारों ने बताया कि उन्हें आर्डर की कापी तक नहीं दिखाई जा रही है।
दोपहर दो बजे के बाद टीम हरकत में आई और विरोध के बीच सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी। टीम ने चार गोदाम, दो फ्लैट और दो दुकानें सील कर दीं। सीलिंग का दुकानदार लगातार विरोध करते रहे। इस दौरान उन्हें बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
72 दुकानें करवाई जानी हैं खाली
एलआइसी की ओर से अधिवक्ता श्याम वर्मा ने बताया कि भवन में कुल 72 दुकानें हैं, जिन्हें खाली करवाया जाना है। कुछ समय पहले 15 दुकानें खाली करवाई जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि दुकानदारों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दुकानों का केस लंबे समय से चल रहा था।
दुकानें करवाई जा रही हैं खाली
कुछ समय पहले न्यायालय ने दुकानें खाली करवाने का आदेश जारी किया था। इसी क्रम में बुधवार को दुकानें खाली करवाई गई। जो दुकानें बची हैं, उन्हें जल्द खाली करवाया जाएगा। अधिवक्ता श्याम वर्मा ने बताया कि उनके पास दुकानें खाली करवाने का आदेश है, जिसके बाद ही दुकानें खाली करवाई जा रही हैं।
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