यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 20, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
CM धामी सरकार का बड़ा ऐलान, 5315 करोड़ के अनुपूरक बजट से विकास कार्यों को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने विधानसभा में 5315.39 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें अवस्थापना विकास और ...और पढ़ें

HighLights
- 5315.39 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश |
- आपदा राहत कार्यों पर विशेष ध्यान |
- एलिवेटेड रोड के लिए 925 करोड़ आवंटित |
राज्य ब्यूरो, जागरण, गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन राजधानी में विधानसभा सत्र के पहले दिन मंगलवार को सदन में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5315.39 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। अनुपूरक मांगों में सरकार ने अवस्थापना विकास कार्यों को गति देने का संकल्प दर्शाते हुए पूंजीगत मद में 3163.02 करोड़ की राशि रखी है।
वहीं, चालू कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए राजस्व मद में 2152.37 करोड़ दिए गए हैं। सरकार ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से यातायात पर बढ़ने जा रहे अत्यधिक दबाव को देखते हुए रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए 925 करोड़ की राशि रखी है।
जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धंसाव व अन्य के अंतर्गत राहत कार्यों के लिए 263.94 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण को 13 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
अनुपूरक बजट में प्रदेश के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए बजट का प्रविधान किया गया। लोक निर्माण विभाग के कार्यों के लिए 90 करोड़, अग्निशमन सेवाओं के विस्तार के लिए 78.89 करोड़, पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 60 करोड़, शारदा रिवर फ्रंट योजना के लिए 50 करोड़, अटल आयुष्मान योजना के लिए 50 करोड़, ऋषिकेश को योगनगरी के तौर पर विकसित करने के लिए 50 रोड़, हरिद्वार को पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने के लिए 50 करोड़, महिला स्पोर्ट्स कालेज चंपावत के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
अनुपूरक मांगों में प्रमुख प्रविधान
- -जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू धंसाव व अन्य आपदा राहत कार्यों के लिए 263.94 करोड़
- -आपदा से क्षतिग्रस्त संपत्तियों के पुन: निर्माण के लिए 13 करोड़
- -कुंभ मेला, 2027 की तैयारियों के लिए 200 करोड़
- -सास्की योजना के तहत विभिन्न अवस्थापना कार्य के लिए 200 करोड़
- -पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 188.55 करोड़
- -विद्युत टैरिफ सब्सिडी के लिए 125 करोड़
- -प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 114 करोड़
- -स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 95.25 करोड़
