उत्तराखंड: तीन महीने में भर्ती नहीं तो शिक्षा निदेशक और सीईओ पर गिरेगी गाज

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के सहायताप्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय रिक्त पदों को भरने में तेजी नहीं दिखा रहे हैं। अब तक भर्ती में दी गई छूट का लाभ नहीं लेने पर शासन ने सख्त नाराजगी दिखाई है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया अगले तीन महीने में पूरी नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक और जिलों में मुख्य शिक्षाधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 

सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालय भर्ती का मौका बार-बार मिलने के बावजूद उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। शासन ने बीती दो नवंबर, 2020 को आदेश जारी कर उन्हें भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा था। बीती 11 जनवरी को भी विद्यालयों को रिक्त 806 पदों पर भर्तियां करने के आदेश जारी किए गए थे। इन विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया बाधित होने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए थे। 

खास बात है कि दो माह की शिथिलीकरण की अवधि बीतने पर भी विद्यालयों ने नियुक्तियां नहीं की हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी कर शिक्षा निदेशक और मुख्य शिक्षाधिकारियों की जवाबदेही तय की है। उन्हें तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी। सचिव ने तीन माह बाद भर्ती के संबंध में सूचना देने के निर्देश भी दिए हैं।

एआरटीओ पद पर सात को पदोन्नति

शासन ने परिवहन कर अधिकारी के रूप में तैनात सात अधिकारियों की सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पद पर पदोन्नति की है। इन सभी को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा गया है। मंगलवार को सचिव परिवहन शैलेश बगोली ने इन अधिकारियों की पदोन्नति सूची जारी की। इनमें हीरा सिंह बर्गली, ज्योति शंकर मिश्र, विपिन कुमार, निखिलेश कुमार ओझा, अशीत कुमार झा, पंकज श्रीवास्तव और रत्नाकर सिंह शामिल हैं। इनमें से हीरा सिंह बर्गली 2016 से ही सड़क सुरक्षा के सहायक निदेशक के पद पर तैनात रहे हैं और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी का वेतनमान ले रहे हैं।

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