Uttarakhand News: देहरादून एयरपोर्ट को 6.40 करोड़ कर वसूली का निगम ने दिया नोटिस

संवाद सहयोगी, डोईवाला। नगर पालिका डोईवाला आय बढ़ाने के कई अहम कदम उठा रहा है। इसके तहत ही अब पालिका प्रशासन पुराने क्षेत्र से जो व्यावसायिक भवन चिह्नित नहीं किए गए थे उन्हें भी चिह्नित कर कर वसूली के नोटिस दे रहा है। 

साथ ही नए क्षेत्रों में भी व्यावयासिक संस्थानों से वसूली करने जा रहा है, जिसके चलते शुरुआती चरण में पालिका ने देहरादून एयरपोर्ट समेत कई बड़े संस्थान, निजी अस्पताल, होटल, बैंक व स्कूलों को नोटिस जारी किए गए है। 

पालिका ने अब तक कुल 35 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं। अगर नोटिस में दी गई धनराशि को लेकर संस्थान को आपत्ति है तो उसके लिए पालिका में आपत्ति दर्ज करा कर अपनी बात रख सकते हैं, जिससे अब नोटिस मिलने के बाद उसमें संशोधन कराने के लिए यह लोग पालिका में पहुंच रहे हैं, जिससे उन्हें भवन कर की धनराशि में कुछ राहत मिल सके।

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि व्यावसायिक भवनों पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। जिसमें करीब 35 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक टैक्स वसूली का नोटिस देहरादून हवाई अड्डे को जारी किया गया है। जिसमें करीब 6.40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से भवन कर व सर्विस टैक्स जमा करने को कहा गया है। 

इसके अलावा हिमालयन हॉस्पिटल, होटल पद्मनी के अलावा दिल्ली पब्लिक स्कूल, माउंट लिट्रा ज़ी स्कूल, प्रेसीडेंसी स्कूल आदि बड़े विद्यालयों को भी नोटिस जारी कर दिए है। 

नोटिस में जितनी धनराशि को टैक्स के रूप में उनसे जमा करने के लिए कहा गया है। यदि उन संस्थानों को इसमें कोई आपत्ति है तो उसके लिए उन्हें बकायदा समय दिया गया है। आपत्ति दर्ज कराकर वह अपनी बात रख सकते है। जिसके बाद एक निश्चित राशि तय की जाएगी जो उन्हें प्रतिवर्ष टैक्स के रूप में जमा करनी होगी। 

उन्होंने बताया कि सर्किल रेट और मौके पर निर्माण कार्यो का पूर्ण आकलन करने के बाद करीब 0.5 प्रतिशत टैक्स नगर पालिका वसूलेगी। उन्होंने बताया कि जिन 35 संस्थानों को नोटिस जारी किए गए थे उनके से करीब सात संस्थानों ने टैक्स देना भी आरंभ कर दिया है। 

इन सात संस्थानों से प्रतिवर्ष कुल 14 लाख रुपये टैक्स के रूप में पालिका प्रशासन को मिलेंगे। उन्होंने बताया कि प्राप्त राशि से जहां पालिका की आय बढ़ेगी तो वही यह धनराशि क्षेत्र के विकास पर ही खर्च होगी। 

अधिशासी अधिकारी नेगी ने बताया कि एयरपोर्ट को जारी नोटिस के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने अपने हेड आफिस से विधिक राय लेने के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय करने की बात कही है।