उत्‍तराखंड में गेहूं की खरीद पर प्रति कुंतल 20 रुपये बोनस देने का निर्णय

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को तीसरे चरण में फैलने से रोकने के लिए सरकार ने जनता कर्फ्य, 31 मार्च तक सभी जिलों में लॉकडाउन का फैसला लिया है। इस सख्ती की मार सबसे ज्यादा आम और गरीब आदमी पर पड़ रही है। उन्हें राहत देने के लिए बीते दिनों से सरकार रह-रहकर कदम उठा रही है। 

मंत्रिमंडल ने अहम फैसला लेते हुए बीपीएल, अंत्योदय और एपीएल समेत 23.80 लाख राशन कार्डधारकों को तीन महीने का राशन अग्रिम देने का निर्णय लिया। राज्य में अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए सरकार दो लाख मीटिक टन गेहूं की खरीद करेगी। इसके लिए किसानों को प्रति कुंतल मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1925 रुपये प्रति कुंतल के अतिरिक्त 20 रुपये का बोनस दिया जाएगा। 

राशन कार्डधारकों के अतिरिक्त राज्य के भीतर अन्य जरूरतमंद और गरीब लोगों को रहने व खाने की दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते इस तबके को कहीं से भी राहत नहीं मिल पा रही है। इसे देखते हुए चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर जिलों को तीन-तीन करोड़ और शेष जिलों को दो-दो करोड़ देने को मंजूरी दी गई। 

इस आपात निधि से जिलाधिकारी उक्त लोगों की तत्काल मदद कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें शासन से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश में तीन लाख पंजीकृत श्रमिक हैं। लॉकडाउन के चलते इनके सामने उत्पन्न आजीविका संकट के निदान को सभी पंजीकृत श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार रुपये की धनराशि डाली जा रही है। मंत्रिमंडल ने यह कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। 

यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के तहत सीधे खातों में भेजी जा रही है। काबीना मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि 20 हजार श्रमिकों के खातों में उक्त राशि पहुंचाई जा चुकी है। गौरतलब है कि सरकार ने पहले श्रमिकों को 500-500 रुपये देने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में इस राशि को बढ़ा दिया गया। निजी फैक्टियों व कंपनियों में कार्यरत 4.5 लाख कर्मचारियों का वेतन नहीं काटने का अनुरोध किया गया है।

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उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उनकी जरूरत के सभी सामान की आपूर्ति सुचारू बनाई रखी जाएगी। इसे ध्यान में रखकर ही प्रतिदिन लॉकडाउन में ढील दी गई है। मंत्रिमंडल ने 25 मार्च से हो रहे विधानसभा सत्र को छोटा करने की सिफारिश की है। काबीना मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार के अनुरोध पर फैसला कार्यमंत्रणा समिति को लेना है।

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