मसूरी में वन टाइम सेटलमेंट पर शीघ्र निर्णय लिया जाए, आवास एवं शहरी विकास विभाग सचिव से मिले विधायक जोशी
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मसूरी में आवास निर्माण के लिए मसूरी विधायक गणोश जोशी ने आवास एवं शहरी विकास विभाग के सचिव शैलेश बगोली से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने सचिव से मसूरी के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया।
देहरादून, जेएनएन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मसूरी में आवास निर्माण के लिए मसूरी विधायक गणेश जोशी ने आवास एवं शहरी विकास विभाग के सचिव शैलेश बगोली से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने सचिव से मसूरी के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया। जिससे पात्रों को शीघ्र इस योजना का लाभ मिल सके।
शनिवार को सचिवालय में मुलाकात के दौरान विधायक जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मसूरी में आवास निर्माण नहीं होने से इस योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि निम्न आय वाले परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए इस योजना पर कार्य किया जाना आवश्यक है। मसूरी में अधिसूचित वन भूमि होने के कारण आवास योजना में दिक्कत पेश आ रही थीं, लेकिन मसूरी के आसपास कई स्थानों पर नगर पालिका परिषद के पास ऐसी भूमि है, जहां अधिसूचित वन क्षेत्र नहीं है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि मसूरी में कई आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के मानचित्र एमडीडीए की ओर से अलग-अलग कारणों से स्वीकृत नहीं किए गए थे। इसके चलते पूर्व निर्मित इन भवनों में परिवर्तन और निर्माण होने पर प्राधिकरण ने बिना सुनवाई के ही सीलिंग व ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए। इससे मसूरी की जनता प्रभावित हो रही है।
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इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया है। एमडीडीए की ओर से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के संबंध में पत्रवली तैयार कर शासन को भेजी गई है और अब इस पर शासन की मुहर लगानी है। इस पर सचिव शैलेश बगोली ने विधायक को आश्वासन दिया कि राज्य की आवास नीति जल्द ही बनाई जाएगी और वन टाइम सेटलमेंट के मामले भी अगले दो माह में निस्तारित कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, एमडीडीए उपाध्यक्ष रणवीर सिंह चौहान भी उपस्थित रहे।