उत्‍तराखंड में ऋण प्रबंधन को बनेगा अलग सेल, इसमें होगी पेशेवर विशेषज्ञों की नियुक्ति

देहरादून, रविंद्र बड़थ्वाल। प्रदेश में विकास कार्यों के लिए बाजार से उठाए जाने वाले ऋण की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। ऋण प्रबंधन के लिए अलग से सेल गठित किया जाएगा। सेल में पेशेवर विशेषज्ञों की नियुक्ति होगी। बाजार से ऋण कब और कैसे, किन शर्तों पर ऋणदाता बैंकिंग संस्थाओं से लिया जाएगा, इसे विशेषज्ञ ही तय करेंगे। वहीं प्रदेश सरकार अगले माह दिसंबर में ऋण ले सकती है। 

बेहद सीमित आमदनी और विषम भूगोल में बुनियादी ढांचे के निर्माण में ज्यादा लागत आने की वजह से राज्य सरकार को गाहे-बगाहे बाजार से ऋण उठाना पड़ रहा है। ऋण पर बढ़ती निर्भरता से चिंतित सरकार ने अब ऋण प्रबंधन करने का फैसला किया है। इसके लिए उत्तराखंड में पब्लिक डेट प्रोसीजर्स मैनुअल लागू किया जाएगा। मैनुअल को अंतिम रूप देने का काम प्रारंभ हो चुका है। वित्त सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में पेशेवर विशेषज्ञों व विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तय किया गया कि नाबार्ड व अन्य बैंकिंग संस्थानों से ऋण लेने के लिए नीति तैयार की जाएगी। 

यह नीति इस बात पर भी निर्भर करेगी कि ऋण के रिपेमेंट की अवधि कब तक और ब्याज दर कितनी है। अभी तक जरूरत पड़ने पर बाजार से तुरंत ऋण उठाने की व्यवस्था लागू है। रिजर्व बैंक राज्य के लिए ऋण सीमा निर्धारित कर चुका है। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश को एक वित्तीय वर्ष में कितने ऋण की जरूरत है, इसका आकलन पहले किया जाएगा। राज्य की वित्तीय स्थिति, उपलब्ध आमदनी को देखते हुए अब ऋण प्रबंधन किया जाएगा। इस स्थिति में यह ध्यान रखा जाएगा कि राज्य को कब सस्ता और अच्छी शर्तों पर ऋण उपलब्ध है। लोक ऋण खाते में कुल शेष धनराशि के ब्योरे को भी व्यवस्थित किया जाएगा। 

गौरतलब है कि उत्तराखंड 19 साल के वक्फे में ही करीब 45 हजार करोड़ ऋण की चपेट में आ चुका है। ऋण का बोझ लगातार साल-दर-साल बढ़ रहा है। वित्त सचिव ने कहा कि अब अगले महीने दिसंबर में ऋण लिया जा सकता है। 

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अभी इसप्रकार है बाजार से ऋण लेने की व्यवस्था: 

-नेशनल स्माल सेविंग फंड (एसएसएसएफ) से ऋण

-वित्तीय संस्थानों से ऋण

-भारत सरकार से ऋण और अग्रिम

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