उत्तराखंड में होम आइसोलेशन की अभी आवश्यकता नहीं : मुख्य सचिव
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखने की जरूरत नहीं है। अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के उपचार की पर्याप्त व्यवस्था है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखने की जरूरत नहीं है। अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के उपचार की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रदेश में टेस्टिंग की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। जल्द ही बैकलॉग पूरा कर लिया जाएगा।
गुरुवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि कोरोना संक्रमण के अधिकांश मामले राज्य में बाहर से आने वाले व्यक्तियों और सुरक्षा बलों के हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट ठीक है और डबलिंग रेट लगभग 28 दिन है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सैंपलिंग की गति लगातार बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। निजी अस्पतालों के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्य सचिव ने कहा कि निजी अस्पतालों का रुख अभी सकारात्मक नहीं है। वहां से मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भेजा जा रहा है। भविष्य में यदि हालात बेकाबू होते हैं तो निजी अस्पतालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।
ई-ऑफिस से रहेगी फाइलों पर नजर : मुख्य सचिव ने कहा कि इस समय ई-ऑफिस पर जोर दिया जा रहा है। मकसद यह कि सारा काम ऑनलाइन हो और फाइलों के मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। कुछ दिनों पहले फाइल रोकने के कारण लोक निर्माण विभाग के पूरे अनुभाग के कार्मिकों को बदलने के संबंध में उन्होंने कहा कि इसे सभी नसीहत के तौर पर लें। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ई-ऑफिस लागू होने से स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को विभागीय मंत्रियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में अनिवार्य रूप से शामिल होने को कहा गया है। इस संबंध में पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं।
यह भी पढ़ें: Coronavirus: सीएमओ ने दिए आदेश, कोरोना संक्रमित मरीज की स्थिति सामान्य होने पर ही करें
कोरोना मरीजों के उपचार मामले में हाईकोर्ट गंभीर
हाईकोर्ट ने राज्य में बदहाल क्वारंटाइन सेंटर व कोरोना अस्पतालों में सुविधाओं की कमी के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में विश्व स्वास्थ संगठन (डब्ल्यूएचओ) की गाइडलाइन का कितना अनुपालन किया जा रहा है। कोर्ट ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से अगली सुनवाई की तिथि 17 सितंबर तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में पिछली सुनवाई के आदेश के तहत ही जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं।
यह भी पढ़ें: Coronavirus: उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की मौत का आंकड़ा सौ के पार