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उत्‍तराखंड में एसएमएस और ईमेल से मिलेगी कैबिनेट की सूचना

अब मंत्रिमंडल की सूचना ई-मंत्रिमंडल पोर्टल के जरिये एसएमएस और ई-मेल से मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) और संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी।

By Edited By: Published: Thu, 12 Dec 2019 07:45 PM (IST)Updated: Fri, 13 Dec 2019 03:29 PM (IST)
उत्‍तराखंड में एसएमएस और ईमेल से मिलेगी कैबिनेट की सूचना
उत्‍तराखंड में एसएमएस और ईमेल से मिलेगी कैबिनेट की सूचना

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में ई-मंत्रिमंडल प्रणाली लागू करने में अब और देरी नहीं होगी। इस प्रणाली को शीघ्र लागू करने के फैसले पर सरकार ने मुहर लगा दी है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। अब मंत्रिमंडल की बैठक की तारीख, स्थान और समय की सूचना ई-मंत्रिमंडल पोर्टल के जरिये एसएमएस और ई-मेल से मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) और संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी। संबंधित सभी महकमों और प्रयोगकर्ताओं का अकाउंट उक्त पोर्टल पर होगा। 

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों के बावजूद बीते नवंबर माह से ई-मंत्रिमंडल प्रणाली लागू नहीं हो पाई थी। अब मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों व प्रभारी सचिवों के साथ ही सचिव राज्यपाल को गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक सभी विभाग मंत्रिमंडल से संबंधित सभी प्रस्ताव ई-मंत्रिमंडल पोर्टल के माध्यम से गोपन विभाग को भेजेंगे। गोपन विभाग बैठक के संबंध में जरूरी सूचनाएं उक्त पोर्टल के जरिये ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। 

मुख्य सचिव ने बताया कि सभी प्रयोगकर्ताओं के अकाउंट की लॉग-इन आइडी उनकी सरकारी ई-मेल होगी। उन्हें पोर्टल पर अकाउंट लॉग करते ही  मंत्रिमंडल की बैठकों से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। सिर्फ गोपन विभाग का ही अलग से लॉग इन और पासवर्ड होगा। 

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मंत्रिमंडल के लिए पहले स्थापित प्रक्रिया में विशेष बदलाव नहीं किया जा रहा है। पहले चरण में बैठकों की सूचना, कार्यवृत्त और निर्णयों को भेजने से संबंधित कार्य होंगे। विभाग भी मंत्रिमंडल के फैसलों का अनुश्रवण पोर्टल के जरिए कर सकेंगे। सचिवों को गोपन को भेजे जाने वाले प्रस्ताव ऑनलाइन के साथ दो प्रतियों में भी मुहैया कराने होंगे। अनुभाग अधिकारी मंत्रिमंडल की टिप्पणी, विभागीय मंत्री के नोटशीट पर अनुमोदन की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड कर विभागीय सचिव को ऑनलाइन भेजेंगे। इस प्रणाली के उपयोग के बारे में जानकारी देने को सचिवालय में दो नोडल अधिकारी भी नामित किए हैं।

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