महकमों के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन तय, इन चार सुधारों को हर हाल में देना होगा अंजाम
राज्य को चालू वित्तीय वर्ष में 4600 करोड़ कर्ज हासिल करना है तो केंद्र के निर्देशों के मुताबिक चार सुधारों को हर हाल में अंजाम देना होगा।
By Edited By: Published: Tue, 11 Aug 2020 10:29 PM (IST)Updated: Wed, 12 Aug 2020 02:53 PM (IST)
देहरादून, राज्य ब्यूरो। राज्य को चालू वित्तीय वर्ष में 4600 करोड़ कर्ज हासिल करना है, तो केंद्र के निर्देशों के मुताबिक चार सुधारों को हर हाल में अंजाम देना होगा। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने संबंधित महकमों को सुधारों पर अमल करने के लिए समयसीमा 31 अक्टूबर तय कर दी है। उन्होंने कहा कि ऋण सुविधा मिलने में देरी हुई तो धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के भीतर नहीं किया जा सकेगा।
सचिवालय में मंगलवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के दो फीसद अतिरिक्त ऋण सुविधा के बारे में महकमों के स्तर पर किए जा रहे सुधार कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने दो फीसद, यानी करीब 4600 करोड़ की ऋण सुविधा पाने के लिए राज्य को चार सुधारों पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जिला स्तर के बिजनेस सुधार, नवीनीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, वन नेशन, वन राशनकार्ड, शहरी निकायों के सुदृढ़ीकरण और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित सुधार करने होंगे।
इन्हें दिसंबर, 2020 से पहले करने पर ही ऋण राशि हासिल होगी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को संबंधित सुधारों को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने और इसकी निरंतर समीक्षा के निर्देश दिए। इस समीक्षा से हर हफ्ते मुख्य सचिव को अवगत कराना होगा। वन नेशन वन कार्ड योजना में अब तक राज्य में करीब 85 फीसद राशन कार्डों को बायोमीट्रिक प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। मुख्य सचिव ने शेष कार्य को 10 हफ्ते में पूरा करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। इस कार्य के लिए खाद्य विभाग को आकस्मिकता निधि से 25 लाख रुपये दिए जाएंगे।
इस दौरान बताया गया कि राशन की तकरीबन सभी दुकानों का डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। कुछ दुकानें शेष रह गई तो इसके लिए विभाग को राज्यांश उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्व विभाग को भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग की संभावनाओं को तलाश करने के निर्देश दिए गए। इस कार्य में एनआइसी की मदद ली जाएगी। मुख्य सचिव ने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार को निरंतर प्रगति की जानकारी देने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने विभागों को तय समयसीमा में सुधार कार्य पूरा करने की हिदायत दी। बैठक में प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली, सौजन्या, हरबंस सिंह चुघ, प्रभारी सचिव डॉ पंकज पांडेय, अपर सचिव सोनिका और डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, उद्योग निदेशक सुधीर नौटियाल मौजूद थे।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें