प्राधिकृत समिति में 78 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर

राज्य ब्यूरो, देहरादून

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सिंगल विंडो सिस्टम और राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक में 78 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं 600 करोड़ के प्रस्तावों पर भूमि खरीद की अनुमति के मामले में राजस्व विभाग की टिप्पणी लेने के निर्देश मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने दिए।

सचिवालय में बुधवार को आयोजित उक्त बैठक में मुख्य सचिव को विभागवार निवेश से संबंधित एमओयू के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने उद्यमियों से विभिन्न विभागों की ओर से लिए गए सुझावों पर फीडबैक भी मांगा। उन्होंने कहा कि निवेशकों की समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत ध्यान देकर किया जाना चाहिए। उन्होंने इन्वेस्टर्स समिट के दौरान किए गए एमओयू की समीक्षा भी की।

बैठक में अपर सचिव व उरेडा के निदेशक कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने बताया कि पिथौरागढ़ की तीन लघु जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। रूट हाइड्रोकार्बन प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार की ओर से 2.4 मेगावाट क्षमता के बायोगैस प्रोजेक्ट विद्युत परियोजना के लिए बिजली खरीद समझौता ऊर्जा निगम के साथ किया जा चुका है। इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। सौर ऊर्जा व पिरूल आधारित विद्युत उत्पादन की परियोजना निर्माण के संबंध में निविदाएं परामर्श के लिए वित्त को भेजी गई हैं।

उद्यान निदेशक आरपी श्रीवास्तव ने बताया कि 18.86 करोड़ लागत की खाद्य व प्रसंस्करण इकाई स्टेलर कोल्ड चेन प्रोजेक्ट की स्थापना हो चुकी है। सन लाइट इंडिया एग्रो प्रोड्यूश लिमिटेड के बारे में उन्होंने बताया कि एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगने वाली इस इकाई में करीब 20 करोड़ रुपये का निवेश होगा। हिमालय मेगा फूड पार्क महुआखेड़ा काशीपुर की प्रगति की अपडेट जानकारी भी दी गई। बैठक में प्रमुख सचिव आनंद ब‌र्द्धन ने आबकारी, सचिव आरके सुधांशु ने आयुष व आइटी, सचिव दिलीप जावलकर ने पर्यटन, सचिव नितेश झा ने चिकित्सा में निवेश प्रस्तावों की अपडेट जानकारी दी। बैठक का संचालन उद्योग प्रमुख सचिव मनीषा पंवार ने किया।